मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ),दि.18 – राज्यातील सर्व शासकीय विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे दि. २३/०४/२०१८ पासून मुख्यमंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगला येथे ‘जवाब दो’ धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने दि. ०९/०२/२०१८ चे अन्यायकारक व बेकायदेशीर परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व विभागातील सर्व कंत्राटी/करार तत्वावरील कर्मचार्यांना समान कामासाठी समान वेतन तात्काळ लागु करण्यात यावे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित पध्दतीने शासन सेवेत दाखल झालेल्या व कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांच्या सेवा त्या-त्या विभागातील रिक्त पदावर शासकीय सेवेत समायोजीत करून अथवा सध्या ज्या पदावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत त्या पदावर नियमित करण्यात याव्यात, बाहयस्त्रोत यंत्रणा (थर्ड पार्टी एजन्सीज) तात्काळ रद्द करून बाहयस्त्रोत यंत्रणाद्वारे शासकीय विभागात कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना तात्काळ शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यात यावे, राज्यातील सध्या कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत समायोजीत करून घेतल्या शिवाय कुठलीही भरती प्रक्रिया शासनाने राबवू नये. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ ही संघटना राज्यातील सर्व शासकीय विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांचे व त्यांच्या संघटनांचे राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव संघटना असल्यामुळे या संघटनेस शासन मान्यता मिळावी अशा विविध मागण्या संदर्भात कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदी असल्याचे खुलासा सहित आपल्या पत्रकात उल्लेख केला आहे. असून महासंघाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या या राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांचे घटनात्मक अधिकार आहेत.
वरील सर्व मागण्याच्या संदर्भात राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांनी यापुर्वी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले व शासनास निवेदने सादर केली तसेच दि. १३/०३/२०१८ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले त्याच दिवशी विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंढे यांनी विधान परिषदेमध्ये या संदर्भातला प्रश्न मांडला व त्याबाबत शासनास निवेदन सादर करण्याचे आदेश विधान परिषद सभापती यांनी दिले होते. त्या आंदोलनानंतर महासंघाची बैठक राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली व महासंघाच्या सर्व मागण्या १५ दिवसात मान्य करण्याचे आश्वासन महासंघाला दिले परंतु अद्याप मागण्यां संदर्भात कुठलीही कार्यवाही शासनाने केलेली नाही. या उलट विविध विभागात मागील १० ते १५ वर्षापासून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवामुक्त करण्याचा सपाटा शासनाने लावला आहे. तसेच आरोग्य विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना मुल्यांकनाच्या आधारावर पुर्ननियुक्त्या करण्याचा आदेश काढुन आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सेवा समाप्तीचा घाट शासनाने घातला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्याचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे काही कंत्राटी कर्मचारी आत्महत्येसारखा अनुचित प्रकार करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागासह सर्वच राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका, कटक मंडळे, जिल्हा परिषदा, शासनाच्या सर्व योजना मधील कंत्राटी कर्मचारी तसेच रूग्नवाहीका १०२ चालक सर्व कर्मचारी दि. २३/०४/२०१८ पासून मुख्यमंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगला मुंबई येथे ’जवाब दो’ आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. यामुळे सर्वच शासकीय विभागाचे कामकाज ठप्प होणार आहे. त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे राज्य शासन असणार आहे. असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
