अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशी, केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली,दि.21(वृत्तसंस्था) – लहान मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फासावर लटकवण्याची शिक्षा देण्याचा अध्यादेश शनिवारी केंद्र सरकारने जारी केला आहे. सरकार लवकरच 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलींसोबत दुष्कर्म करणाऱ्या दोषींना फाशी देण्याचा कायदा करणार आहे. पंतप्रधान निवासस्थानी अडीच तास चाललेल्या बैठकीत हा कायदा करण्यासाठी अध्यादेशाला मंजूरी देण्यात आली. बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्यात (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शूअल ऑफेन्स अॅक्ट – POCSO) सध्या जास्तीत जास्त जन्मठेप आणि कमीत कमी 7 वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. कठुआ-उन्नाव-सूरत गँगरेपनंतर देशभरातून आक्रोश व्यक्त होत आहे. उन्नाव येथील प्रकरणात भाजप आमदारच मुख्य आरोपी आहे. यावरुन केंद्रातील मोदी सरकारवर देशभरातून प्रश्नांचा भडीमार होत असताना सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

कायद्यात होणार असा बदल
– या अध्यादेशानुसार, 16 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवरील बलात्कारातील दोषीच्या शिक्षेत 10 वर्षांनी वाढ केली जाणार आहे. सध्या 10 वर्ष कैद शिक्षेची तरतूद आहे. त्यात 10 वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण 20 वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. ही शिक्षा जन्मठेपेतही बदलली जाऊ शकते.

12 वर्षांपर्यंतच्या मुलींसोबत दुष्कर्म करणाऱ्याला फाशी
– 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीच्या शिक्षा देण्याची तरतूद अध्यादेशात आहे. त्यासोबत जन्मठेपेच्या शिक्षाही होऊ शकते.

निर्भया केसनंतर क्रिमिनल अॅक्टमध्ये केला होता बदल
– 2012 मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया गँगरेपनंतर क्रिमिनल अॅक्टमध्ये अध्यादेश आणून बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार, दुष्कर्म प्रकरणात महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर किंवा नाही झाला तरी आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

मेनका गांधींनी दिले होते संकेत
– केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी नुकतेच म्हटले होते, की आम्ही पॉक्सो अॅक्टमध्ये संशोधनाचा विचार करत आहोत. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली पाहिजे. बालकांसोबत दुष्कृत्य करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक असला पाहिजे.

या राज्यात कायद्याला मिळाली मंजूरी
– 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणातील दोषीला मृत्यूदंडाच्या शिक्षा देण्याच्या कायद्याला राजस्थान सराकरने या वर्षी मार्चमध्ये मंजूरी दिली होती.
– हा कायदा करणारे मध्यप्रेदश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तर हरियाणामध्येही या कायद्यासंबंधीच्या तरतुदींना कॅबिनेटने मंजूरी दिली होती.

यूपीए-2 सरकारपेक्षा जास्त अध्यादेश मोदी सरकारच्या काळात