बदली प्रक्रियेत शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही;बदली प्रक्रियेत येणार पारदर्शकता
राजकीय हस्तक्षेपाला चाप;8 मे पूर्वी बदल्यांचे आदेश
दुर्गम भागातील शिक्षकांना दिलासा;अपंग, महिला, माजी सैनिकांना प्राधान्य
शिक्षकांना मिळणार 20 पर्याय;18 शिक्षक संघटनांचे धोरणाला समर्थन
मुंबई,दि.26 : राज्य शासनाच्या 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणाला उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला असून आता शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बदल्यांसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ती संपूर्णपणे पारदर्शकपणे होणार आहे. त्यामुळे या बदल्यांमध्ये शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज शिक्षक संघटनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
श्रीमती मुंडे पुढे म्हणाल्या, राज्य सरकाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणात बदल करुन ते नव्याने तयार केले असून या धोरणाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, शिक्षकांच्या बदल्या या धोरणानुसारच व्हाव्यात असे मत व्यक्त करून या धोरणाला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेतील मार्ग सुकर झालेला आहे. बदली प्रक्रियेत संपूर्णपणे पादर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नव्या धोरणानुसार बरीच वर्षे घरापासून दूर असलेल्या शिक्षकांना आता आपल्या परिसरात येता येणार आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना सुगम भागात येण्याची संधी उपलब्ध झाली असून या धोरणामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच अवघड क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या अडी-अडचणी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना योग्य असलेल्या ठिकाणी बदलीचा हक्क या धोरणानुसार मिळणार आहे. बदली प्रक्रियेत अंपग महिला, दुर्धर आजार आणि माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. बदलीसाठी ऑनलाईन अर्ज करताना शिक्षकांना २० पर्याय द्यावे लागणार आहेत. याच 20 पर्यायांमध्ये शाळेमध्ये शिक्षकांना नियुक्ती देण्याबाबत विभाग प्रयत्नशील आहे. बदल्यांचे आदेश देण्यासाठी वेळ न लावता ते निश्चित कालावधीत देण्यात यावेत, अशी संघटनांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांचे आदेश मे महिन्यातच देण्याबाबत प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांची दखल घेऊन बदली प्रक्रियेत कोणताही शिक्षक आपल्या घरापासून दूर राहणार नाही. सर्वांना समान न्याय दिला जाईल. यावर्षी १ लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. त्या १०० टक्के पूर्ण केल्या जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नव्या जि.प. शिक्षक बदली धोरणाला काही संघटनांनी विरोध केला असला तरी आज मंत्रालयात झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत 18 शिक्षक संघटनांनी या धोरणाला समर्थन देऊन शासनाचे अभिनंदन केले आणि या धोरणानुसारच बदल्या करण्याची मागणी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष काळू बोरसे आणि दुर्गम शिक्षक संघटनेचे राहुल शिंदे म्हणाले, शासनाचे नवे बदली धोरण शिक्षकांच्या फायद्याचेच आहे. यामुळे दुर्गम भागातील महिला शिक्षिका यांना न्याय मिळणार आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि सचिव असिम गुप्ता यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर या धोरणाविषयी राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांमध्ये असलेला संभ्रम दूर झाला असून या धोरणाला आम्ही समर्थन देत आहोत.
