1 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा मिळणार डिजीटल स्वाक्षरीने- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
14

मुंबई, दि.१: : संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत आठ लाख सातबारा उतारे डिजीटल स्वाक्षरीने तयार असून येत्या 1 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व अडीच कोटी उतारे डिजीटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.सातबारा डिजीटाझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित डिजीटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात डिजीटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्याचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.
आज देशाच्या व राज्याच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा दिवस असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागात सातबारा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असतो. गावामध्ये सातबारा मिळणे आणि तोही फेरफार करून मिळणे हे कठिण होते. पण आता ऑनलाईन स्वरुपातील व डिजीटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाईन झाले असून त्यापैकी आठ लाख सातबारा उतारे डिजीटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागातील जमिनीचे फेरफार, मोजणी आदी वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महसुली खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी करणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजीटायझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना विनासायास सातबारा उतारा मिळावा, हे स्वप्न आता पूर्ण होत आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. डिजीटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदीतील फेरफार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. उर्वरित सातबारा उताऱ्यांचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असून तोपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेले डिजीटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे हे मोफत डाऊनलोड करता येणार आहेत. याचबरोबर राज्यातील जमिनींचे नकाशाच्या डिजीटायझेशनचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल खात्यात असलेले सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजीटल स्वरुपात साठविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे. राज्यातील तलाठ्यांनी डिजीटायझेशनच्या कामासाठी मेहनत घेतली आहे.
प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी प्रास्ताविकात ऑनलाईन सातबाराच्या प्रवासाचे टप्पे विशद केले. श्री. श्रीवास्तव म्हणाले की, ऑनलाईन सातबारा फेरफारमध्ये लोकांना आपल्या नोंदी करण्याची सोय भविष्यात करून देण्यात येणार असून ई चावडीच्या माध्यमातून तलाठ्याचे सर्व दफ्तर ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जमिनीच्या नकाशाचे डिजीटायझेशनचे काम लवकरच उर्वरित 28 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्य सचिव डी.के. जैन, विभागीय आयुक्त डॉ.जगदीश पाटील, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते. डिजीटल सातबारा प्रकल्पात काम केल्याबद्दल प्रधान सचिव श्री. श्रीवास्तव, उपसचिव संतोष भोगले, उपजिल्हाधिकारी मनोज रानडे, प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, मयूर मिटकरी आदींचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.