गोंदिया,दि.11ः- शासकीय सेवेत विनाशर्त समायोजन आणि समान काम-समान वेतन या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी ८ मे पासून पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान (एनएचएम)अंतर्गत आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने कामावर रुजू होण्यासाठी ४८ तासांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. संपावर असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ४८ तासांत कामावर रुजू होण्यास सांगावे, न झाल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, अशा सूचना आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या कार्यालयातून राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ)यांना एका पत्राद्वारे जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यभरातील ‘एनएचएम’ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १२ एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक होऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास आणि शिफारस करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय तीन दिवसांत काढणे अपेक्षित असताना शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे पाहून संघटनेने ८ मे रोजी पुन्हा कामबंद आंदोलन सुरु केले. याची दखल घेत शासनाने त्याच दिवशी समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय काढला. या समितीची कार्यकक्षा व इतर बाबींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही समिती म्हणने केवळ फार्स असल्याचे सांगत संघटनेने आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा भूमिका घेतली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे आरोग्य विभागाचा कारभार विस्कळीत झाल्याचे पाहून शासनाने कठोर भूमिका घेतली. संपकरी कर्मचाºयांना ४८ तासाच्या आत कामावर रूजू करून घेण्यात यावे. कामावर रूजू न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त क रून नवीन पदभरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा सूचना १० मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकात दिलेल्या आहेत.
