नागपूर,दि.14ः- स्वतःच्या हक्क आणि अस्तित्वासाठी कधीही पुढे न येणारा ओबीसी समाज आजही संभ्रमात आहे.वर्षानुवर्ष अन्याय सहन करुनही लढण्यासाठी तयार नाही.त्यातच आज घडीला ओबीसींचे नेते वाढले,पण समाज मात्र मागासलेलाच असल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे एससी-एसटी, ओबीसी, मुस्लिमांनी अधिकार मिळविण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन अनुसूचित जाती, जमाती संघटनांच्या अखिल भारतीय परिसंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार डॉ. उदित राज यांनी रविवारी केले.
अनुसूचित जाती, जमाती संघटनांच्या अखिल भारतीय परिसंघातर्फे आयोजित दोनदिवसीय क्षेत्रीय संमेलनांतर्गत रविवारी जवाहर वसतिगृह येथे ‘वर्तमानातील आव्हाने, संविधान आणि उपाय’ या विषयावर खुल्या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे अब्दूल वहाब पारेख उपस्थित होते.
डॉ. उदित राज पुढे म्हणाले की, समाज अडचणीत असतानाच दलित नेते आठवतात. पण, निवडणुकीच्यावेळी कुणीच विचारत नाही. सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा कुठे दिसत नाही. उद्या खासदार नसलो आणि अशिक्षित व्यक्ती खासदार झाला की, लोक त्याच्याकडे जातील. समाजबांधवांच्या या भूमिकेत, विचारात बदल येण्याची गरज आहे. एससी – एसटी, ओबीसी, मुस्लिम एकत्र आल्यास मोठी ताकत निर्माण होईल आणि राजकारणीसुद्धा मागे येतील. पक्ष वेगळा ठेवून दलितांच्या प्रश्नावर सतत बोलत आलो. गेली चार वर्ष जिभेवर नियंत्रण ठेवले असते तर मंत्री बनलो असतो, असेही ते म्हणाले. पुढे बोलतांना म्हणाले की,ओबीसींनी स्वतःहून लढण्याची गरज आहे.महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन,गुजरातमधील झालेला पटेलांचा लढा कुठल्याही राजकीय पक्षाशिवाय यशस्वी झाला आहे.राजकीय पक्षांनी सामान्यांच्या समस्यासाठी आवाज उठविण्याची प्रतिक्षा न करता समाजातूनच यावर प्रतिक्रिया उमटायला हवी.
डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दलित, ओबीसी, मुस्लिमांनी एकत्र येण्याची गरज प्रतिपादित करीत ‘जय ओबीसी – जय भीम’ हा नारा सर्वदूर पसरविण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.तसेच सत्ताधार्यांची बोलण्याची आणि कृती करण्याची भाषा वेगवेगळी आहे.जाती-पातीमध्ये संघर्ष पेटवून फोडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची शासनपध्दती विद्यमान सत्ताधीस राबवित अाहेत.तेली,माळी,कुणबी,कलारमध्ये अडकून न पडता ओबीसी म्हणून ओळख निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे असे म्हणाले. अब्दूल वहाब पारेख म्हणाले, एससी-एसटी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्याक एकत्र आल्यास देशात बहुसंख्या होतील आणि आपले प्रश्न सोडवून घेऊ शकतील. विविध योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांकांसाठी हजारो कोटींची तरतूद केली जात. पण, हा निधी जातो कुठे यांचा तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली.तसेच न्यायपालिकेतील शिरकाव सामान्यांचा विश्वासाला तडा देणारी बाब असल्याचे विचार मांडले.
