मुख्य बातम्या:
पंचायत समिती कार्यालयावरीव तिरंग्याजवळच आत्मदहनाचा प्रयत्न# #जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबध्द- पालकमंत्री बडोले# #वाशिम जिल्ह्यात ‘युवा माहिती दूत’ उपक्रमाचा शुभारंभ# #शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी- पालकमंत्री संजय राठोड# #क्षत्रिय पोवार समाज संघ पुणेद्वारा व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम १६ सितंबर को# #दुष्काळमुक्तीसाठी नागरिकांना जागृत करणार्या अधिकार्याचा सत्कार;वॉटर कप स्पर्धेत झरंडी प्रथम# #युवा भोयर-पवार मंच वार्षिक महोत्सव उत्साहात# #अंबाझरी टी पॉइंटजवळ भीषण अपघात, दुचाकीवरच्या तिघींचा मृत्यू# #विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांची बदली# #गोवारी समाजाला ST आरक्षण मिळणार; नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

राज्य सरकार ३६ हजार पदे भरणार

मुंबई,दि.17ः- राज्यातील विविध विभागातील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली पदे भरण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध खात्यांतील ३६ हजार रिक्तपदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना रोजगाराची संधीच निर्माण होणार आहे.
राज्यात विविध खात्यात ७२ हजार पदे रिक्त असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले होते. ही पदे दोन टप्प्यात भरणार असल्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले होते. यंदा पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार तर दुसर्‍या टप्प्यात पुढच्या वर्षी ३६ हजार पदे भरण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येतील. तसेच ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार्‍या ३६ हजार पदांमध्ये ग्रामविकास विभागातील ११ हजार ५ पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १0 हजार ५६८ पदे, गृह विभागातील ७ हजार १११ पदे, कृषी विभागातील २ हजार ५७२ पदे, पशुसंवर्धन विभागातील १ हजार ४७ पदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८३७ पदे, जलसंपदा विभागातील ८२७ पदे, जलसंधारण विभागातील ४२३ पदे, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागातील ९0 या पदांसह नगरविकास विभागातील १ हजार ६६४ पदांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे बळकटीकरण होणार असून त्यासोबतच युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत.

Share