ओबीसींच्या सविंधानिक अधिकाराबद्दल उमेदवारांनी भूमिका जाहिर करावे

0
20

ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे पत्रपरिषदेतून आवाहन
गोंदिया,दि.२०ः- ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून आवाज उठविणाèया गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीने येत्या २८ मे रोजी होऊ घातलेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांनी ओबीसी समाजासाठी काय काय केले आहे. तसेच ओबीसींच्या मुद्यावर व मागण्यावर भविष्यात ते काय करणार आहेत,याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन एका पत्रकारपरिषदेच्या माध्यमातून केले आहे.ही पत्रकार परिषद येथील हाटेल केशर प्लाजा येथे ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघ,विदर्भ तेली महासंघ व युवा बहुजन मंचच्यावतीने आयोजित करण्यात आली होती.या पत्रपरिषदेला ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष प्रा.बी.एम.करमकर,विदर्भ तेली महासंघाचे आनंदराव कृपाण,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे,उपाध्यक्ष कैलास भेलावे,राजेश नागरीकर,लक्ष्मण नागपूरे, महासचिव शिशिर कटरे,ओबीसी सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सावन कटरे,बहुजन युवा मंचचे अध्यक्ष सुनिल भोंगाडे,प्रा.संजिव रहांगडाले,रवी भांडारकर,शैलेष बहेकार,संतोष खोब्रागडे,मनोज डोये आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पत्रपरिषदेत माहिती देतांना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे म्हणाले की,स्वांतत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही ओबीसी समाजाच्या समस्यांचे निराकरण कुठल्याही सरकारने केलेले नाही.देशात आजच्या घडीला कुत्रे,मांजर,माकडासह वन्यप्राण्यांची गणना करुन त्यांची संख्या किती आहे ठरविण्यात येत आहे.परंतु या देशातील मुळनिवासी असलेल्या ओबीसी समाजाची जनगणना ७० वर्षात एकाही सरकारने न केल्याने हा समाज सqवधानिक अधिकारापासून वंचित राहिलेला आहे.तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौडा यांच्या सरकारने ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा चर्चेला आणून जनगणना करण्यासंबधी पाऊल उचलले होते.परंतु त्यांचे सरकार कोसळले आणि त्यानंतर आलेल्या १३ दिवसाच्या अटलबिहारी बाजपेयी सरकारने सर्वात आधी कुठले काम केले असेल तर ओबीसींची जनगणना होऊ नये यासाठी मंत्रीमंडळाचा ठराव घेऊन ओबीसी जनगणनेला विरोध केला.तेव्हापासून हा प्रश्न रेंगाळत चाललेला आहे.त्यामुळे ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून या पोटनिवडणुकीतील सर्व उमेदवारांना या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून आपण ओबीसींसाठी काय केलेले आहे आणि काय करणार असल्याचे विचारणा करुन त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा करीत असल्याची माहिती दिली.
ओबीसी संघर्ष कृती समितीने या पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांना दिलेल्या प्रश्नावलीमध्ये पुढील मुद्यांचा समावेश आहे.त्यात माजी आमदार मधुकर कुकडे आणि हेमंत पटले यांनी आपल्या आमदारीच्या काळात ओबीसींच्या संवैधानिक हक्कासंदर्भात कोणती कार्यवाही केली,भुमिका बजावली ते सार्वजनिक करावे.एस.सी. एस.टी., ओपन यांना क्रिमिलेयरची अट नसताना ओबीसीवर लादलेल्या या असंवैधानिक जाचक अटीबद्ल आपली भूमिका काय?, ६० वर्षावरील शेतकरी-शेतमजुरांना दरमहा पेंशन मिळावी या संबधाने भूमिका काय?, मागील तीन वर्षापासून विद्याथ्र्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे यासाठी आपण कोणते प्रयत्न केले.शेतकèयांना पिक विमा करण्यासाठी शासन-प्रशासन स्तरावर जबरदस्ती करण्यात आली. जिल्ह्यात दुष्काळ झाला, शेतकरी उध्वस्त झाले, किती शेतकèयांना पिक विमा योजनेचा लाभ मिळाला शेतकèयांची यादी जाहिर करावी व यासंबंधाने आपली भूमिका जनतेसमोर मांडावी.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के बंदीस्त करुन ९० टक्के समाजाला ५० टक्यात संपविले व उर्वरित ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी मोकळीक सोडली यावर आपली भूमिका काय?.सर्वोच्च न्यायालयाचा अनु.जाती-जमाती अ‍ॅक्ट्रोसिटी सुधारणा कायदा संदर्भात आपली भूमिका काय?.मंत्रालयातील उंदराची, जंगलातील पशु-पक्षीपासून वाघांची, गावातील कुत्रे, बकरी, गायी, म्हशी, कोंबड व डुकरांची स्वतंत्र जातनिहाय गणना होते. मात्र ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना आजपर्यंतच्या दैवगोडा सरकार वगळता कोणत्याच सरकारने प्रयत्न केले नाही यावर आपली भूमिका काय?, आरक्षणाच्या मुद्यावर आपले मत काय, आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी होते. यावर आपले मत आणि संवैधानिक प्रावधान संदर्भात मत मांडावे, संविधानाच्या ३४० कलमान्वये देशाच्या शेतीत, संपत्तीत, शैक्षणिक खर्चात, नोकरीत ओबीसींचा संख्येनिहाय वाटा आहे. हा वाटा ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, बेरोजगारांना मिळावा म्हणून आपण केलेले कार्य, आंदोलन पुराव्यासह जाहीर करावे व भूमिका स्पष्ट करावी.खाजगी क्षेत्र, कंपन्याना जर सवलत, करमाफी, शासन देत असेल तर यामध्ये निर्माण होणाèया रोजगारामध्ये पात्र बेरोजगारांना संख्येनुसार सर्वांना वाटा मिळावा यावर मत मांडावे, कामगार-बलुतेदार जातीचे परंपरागत व्यवसाय नष्ट झालेत याना व यांच्या पाल्यांना स्थापित करण्यासाठी आपणाकडे काय प्रकल्प/योजना आहेत.सर्वोच्च व उच्च न्यायालय देशाच्या फक्त ३४ उच्चवर्णीय कुटुंबाकडे आहेत. यात सर्वसामन्य समाजाचे प्रतिनिधी जावेत यासाठी युपीएससी, एमपीएससी प्रमाणे न्यायाधिशांची नियुक्ती व्हावी यावर आपले मत काय, युपीएससी मध्ये निवड झालेल्या ३१४ ओबीसींच्या मुलांना ऐनवेळी त्यांची आयपीएस, आयएएस, आयआरएस पदांच्या नियुक्ती रद्द करण्यात आली यावर आपली भूमिका काय, मंडल आयोग, स्वामिनाथन आयोग, सच्चर आयोग, नच्चिअप्पन आयोगाच्या शिफारसीबाबद आपली भूमिका स्पष्ट करावी, नीट, मेडीकल प्रवेश यादीत सत्र २०१७-१८ मध्ये एकुण केंद्रीय कोट्याती २७ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींच्या २०६२ जागेत विद्याथ्र्यांना मेडीकल प्रवेश हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात फक्त ६८ जागा ओबीसींना देऊन बाकी जागा ओपन कॅटेगिरीकडे वळवण्यात आल्या. या अन्यायाच्या विरोधात आपण काय केले, शेतकèयांना उत्पादन खर्चाच्या दिड पट नफा घेऊन कृषी मृल्य ठरविण्याच्या मुद्यावर आपली भूमिका व कार्यवाही स्पष्ट करावी आदी मुद्यावर ओबीसी संघटनेने उमेदवारांना भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले आहे.