मंत्र्यांचा हट्ट अन् योजनेचा बट्ट्याबोळ
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.२३– राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हटले की काय तो दरारा! मागेपुढे लागलेल्या अधिकाèयांच्या रांगा. साहेबांनी फक्त शब्द काढला की लगेच काम पूर्ण. असा समज जनतेचा असतो. तो बहुतांशी खरा सुद्धा आहे. पण गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून तसे काहीही दिसून येत नाही. मंत्रिमहोदयांनी आपला बालहट्ट पूर्ण करण्यासाठी तालुका क्रीडा संकुल आपल्या गावी उभारला खरा. मात्र, त्या क्रीडासंकुलाच्या बांधकामापासून तर तिथल्या सोईसुविधा पर्यंत मंत्रिमहोदयांना काही देणेघेणे आहे qकवा नाही, असा प्रश्न जिल्हावासीयांसह त्यांच्या गृहग्रामवासीयांना पडला आहे. परिणामी, मंत्र्यांच्या हट्टापोटी शासनाच्या एका चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला म्हणण्याची पाळी शासन-प्रशासनावर आली आहे. क्रीडा संकुलापर्यंत पोचण्यासाठी लागणारे रस्ते,भग्नावस्थेकडे जाणारे बांधकाम आणि इतर क्रीडाविषयक सुविधांसाठी पालकमंत्र्यांच्या स्वगावातील क्रीडा संकुल आज अश्रू गाळत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा व तालुक्याचा क्रीडा क्षेत्रात विकास करण्याच्या उद्देशाने २००३ सालापासून राज्य सरकारने जिल्हा व तालुका स्तरावर क्रीडा संकुल उभारण्याचा चांगला निर्णय घेतला. बंदिस्त क्रीडा संकुलामुळे इनडोअर खेळांना चालना मिळेल, एकाच ठिकाणी विविध खेळांच्या सुविधा मिळतील आणि प्रशिक्षित मार्गदर्शकांची साथ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होती. परंतु,१५ वर्षे उलटूनही या योजनेला अद्यापही मूर्त रूप देण्यात सरकारला यश आले नाही, ही शोकांतिका आहे. राखीव भूखंड घेऊन काही ठिकाणी क्रीडा संकुलाच्या कामाचा फक्त शुभारंभ झाला. काही ठिकाणी कामही सुरू झाले. पण क्रीडा संकुलाचे एकही काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. यातील तिसरी बाजू म्हणजे संकुलासाठी फक्त जागाच आरक्षित करण्यात आल्या. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा क्रीडा संकुलासह तालुका क्रीडा संकुलाची सारखीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघातील तालुका क्रीडा संकुलाची स्थितीही काही वेगळी नाही. विशेष म्हणजे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ज्या गावात जन्माला आले त्या सडक अर्जुनी तालुक्यातील कोदामेढी येथे सडक अर्जुनी तालुकास्तरीय क्रीडा संकुलाचे बांधकाम करण्यात आले. ज्याठिकाणी हे क्रीडासंकुल तयार करण्यात आले. त्या ठिकाणी जायला न धड रस्ता आहे ना अन्य सुविधा. परंतु, आपल्या आमदारकीच्या काळात आपल्याच गावात क्रीडा संकुलासाठी धरलेल्या हट्टाचे परिणामी आज हा क्रीडासंकुलच बेवारस झाला आहे. कुठलेही खेळाचे साधन तिथे पोचले नाही. धावण्यासाठी साध्या टड्ढकसुद्धा नाहीत आणि इनडोअरगेम करिता हव्या असलेल्या सुविधाचांही कुठेच थांगपत्ता नाही. या क्रीडा संकुलाचे बांधकामही निकृष्ट दर्जाचेच दिसून येते. सुरक्षाqभत कधी पडेल, याचा नेम नाही.
या क्रीडा संकुलाकडे जाण्यासाठी एका नाल्यावर लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने कोल्हापुरी बंधारा बांधून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या क्रीडा संकुलापासून तालुका मुख्यालयाला जोडणारा पक्का रस्ता सुद्धा नाही. पायवाटेने तालुका गाठावा लागतो. अशा ठिकाणी हा क्रीडासंकुल तयार करण्यामागचा उद्देश विद्यमान पालकमंत्र्यांनाच ठाऊक, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. क्रीडासंकुलासाठी तयार करण्यात आलेल्या इमारतीच्या खिडक्यांचे काचही फुटले आहेत. क्रीडासंकुलाचा बांधकाम होऊन तीन ते चार वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी ना तालुका क्रीडा अधिकारी येथे आहे, ना या काळात या क्रीडा संकुलात तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धा घेण्यात आल्या. त्यामुळे आपल्याच गावातील क्रीडा संकुलाला न्याय न मिळवून देणारे राज्याचे सामाजिक न्याय व जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांकडून जिल्हावासीयांना काय अपेक्षा ठेवायच्या? अशी प्रतिक्रिया या गावातील नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
सदर योजना जेव्हा सुरू करण्यात आली, तेव्हा जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ५० लाख व तालुक्यासाठी २५ लाख अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण, वाढती महागाई पाहून शेवटी जिल्ह्याकरिता ५ कोटी, तर तालुक्यासाठी १ कोटी मंजूर करण्यात आले. हा १ कोटीचा निधी खर्चून बांधकाम केलेल्या तालुका क्रीडा संकुलाकडे बघितल्यास ५० लाखही खर्च झाले नसतील, अशी शंका व्यक्त करण्यास वाव निर्माण झाला आहे. तालुका क्रीडा संकुले पूर्ण झालीत आणि त्याचा फायदा कधीपासून घेता येईल, हे कळायला काहीच मार्ग नाही.
या संकुलांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेताना त्याची जबाबदारी कोण सांभाळणार? याचा साधा विचारही करण्यात आलेला दिसत नाही. राज्यात १९९१ साली काही जिल्हा क्रीडा अधिकाèयांच्या जागा भरण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून नवीन भरती सुद्धा झालेली नाही. आज भंडारा, गोंदिया, असे अनेक जिल्हे गेली कित्येक वर्षे पूर्णवेळ जिल्हा क्रीडा अधिकारी मिळण्याची वाट पाहात आहेत.
जे जिल्हा अधिकारी पूर्णवेळ काम पाहत आहेत, त्यांना इतर काही जिल्ह्यांचे प्रभारी म्हणूनही नियुक्त करण्यात येते. यामुळे एका जिल्ह्यात तीन दिवस, तर दुसèया जिल्ह्यात तीन दिवस अशा फेèया त्यांना माराव्या लागतात. जी अवस्था जिल्हा क्रीडा अधिकाèयांची, तीच अवस्था तालुका क्रीडा अधिकाèयांची! मात्र जिथे जिल्ह्यालाच वाली उरलेला नाही, तिथे तालुक्यांना कोण विचारतो? सरकारच्या घोषणेनुसार राज्यात ३८२ तालुका क्रीडा संकुले तयार होणार आहेत. त्यापैकी २७३ क्रीडा संकुलांना मान्यताही देण्यात आली, पण त्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी अधिकारी कुठे आहेत? शेवटी नाव सोनाबाई…सारखी अवस्था असून साहेब म्हणजे ङ्ककागज के शेरङ्क अशी कोपरखळी त्यांचे विरोधक मारताना दिसतात.
