मुख्य बातम्या:
पत्रकारांच्या स्थैर्यासाठी महाराष्ट्र शासन सदैव त्यांच्या पाठिशी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस# #दिल्लीत ३१ जानेवारीला पहिल्या ‘मुकनायक पुरस्काराचे’ वितरण - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले# #गोंदिया येथे लवकरच विमान सेवा सुरु होणार - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले# #ट्रॅक्टर मालकावर ठोठावला १ लाखाचा दंड: महालगाव येथील घटना# #भारतीय मानवाधिकार परिषदेने केला नक्षलवाद्यांचा निषेध# #सामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचवा – खा. मधुकर कुकडे# #शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेला प्रथम प्राधान्य-ना.बडोले# #समायोजनच्या नावावर बदली झालेल्या विषयतज्ज्ञांची थट्टाच!# #मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी-प्रतिमा मेश्राम# #महाराष्ट्रातील दोघांना ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान

ओबीसी आयोगाच्या विधेयकाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध का?

अर्जुनी मोरगाव/गोंदिया,दि.25 : केंद्रात ओबीसी आयोगाचे बिल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत ते पास झाले. राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्ष खासदारांची संख्या नव्हती. राज्यसभेत ते बिल मांडल्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी विरोधात मतदान करुन ते बिल नामंजूर केले. काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाला बाजूला टाकत राज्यसभेतून ओबीसी आयोग तयार केला. देशात पहिल्यांदा ओबीसींना संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम मोदींने केले. ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीेने तेव्हा ओबीसी विधेयकाला विरोध का केला? असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केला.
अर्जुनी मोरगाव येथे आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री राजकुमार बडोले, खा.अशोक नेते, आ.परिणय फुके, आ.सुधाकर देशमुख मंचावर होते.गोंदिया येथील सभेला माजी खासदार डाॅ.खुशाल बोपचे,आमदार विजय रहागंडाले,आमदार संजय पुराम,माजी आमदार खोमेश रहागंडाले,रमेश कुथे,नगराध्यक्ष अशोक इंगळे,माजी आमदार केशवराव मानकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर अनेकांना स्वत:ची घरे नाहीत. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. २०१२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. मात्र राज्य शासनाला २०१९ पर्यंत घरे देण्याच्या विचारात आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख घरांचा यात समावेश आहे. केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे सांगण्यासाठी ते विसरले नाहीत.गोंदिया शहराच्या विकासाठी 52 कोटी रुपयाचा निधी गेल्या दीड वर्षात दिल्याचे सांगत आचारसहिंता संपताच डांगुर्ली घाटावर प्रस्तावीत बंधारा बाधकाम व शेतकयाना बोनसचे वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.सिंधीसमाजासह इतर समाजाच्या घटकांना जमिनीचे पट्टे देण्याची घोषणा करीत नाना पटोले यांनी ही निवडणुक लादल्याचा आरोप केला.मोदींच्या नेतृत्वात विकास होत असल्याचे सांगत गोंदियाला जिल्हयाचे स्वरुप मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणाले.

Share