थोपटून घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष सुधारणांची गरज
गोंदिया,दि.०१- ज्ञानरचनावाद, कृतियुक्त शिक्षण, डिजिटल शाळा, प्रगत शाळा अशी भली मोठी विशेषणे आणि त्यात भर घालणारे गुणवत्तायुक्त शिक्षण अशी बिरुदावली लावून वर्तमान पत्रात येणाèया बातम्या आता परंपरा बनू पाहत आहेत. जिल्हा परिषद शाळेची घसरणारी पत सुधारण्यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग प्रचंड राबताना दिसतो. पण तो शेवटी कागदावरच. शेवटी गोंदिया जिल्हा परिषद तशीही प्रशासकीय अधिकाèयांसाठी एक प्रयोगशाळाच ठरू पाहत आहे. प्रगत भागातून येणारे अधिकारी या जिल्ह्याला वास्तविकतेत नाही तर कागदावर प्रगत दाखवून शासनाकडून आपली पाठ थोपटून घेण्यात पारंगत असल्याची बोलकी प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील शिक्षक वर्गातूनच व्यक्त होताना दिसत आहे. परिणामी, जि.प. शाळेची गुणवत्ता खरंच सुधारली का हो साहेब? असा सवाल जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील पालकांनी सरकारला केला आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाèयांचा नुकताच सरकारतर्फे पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला. गोंदिया जिल्ह्यातील जि.प.शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याने पालकांनी आपल्या मुलांना खासगी वा कॉन्व्हेंट शाळेत पाठवायला सुरवात केली. अलीकडे काँन्व्हेंट शाळेतील पैशाचा प्रवाह आणि इंग्रजीचा वाढता प्रभाव पाहून शिक्षण क्षेत्रातील काही गब्बर ग्रामीण भागाकडे वळल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी केजीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. गरिबांना इंग्रजी शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देत या केजी संचालकांनी अनेक मुलांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यास सुरवात केली. हे होत असताना शिक्षण विभाग कुंभकर्णी झोप घेत होता. पुढे या काँन्व्हेट पद्धतीचे लोण वाढत गेले. पुढे तर जिल्हा परिषदेत नोकरी करणारे कर्मचारी शिक्षक एवढेच नव्हे तर अधिकारी यांचेसुद्धा आपल्या शाळेच्या शैक्षणिक दर्जावरून विश्वास गेला. आणि सर्व कर्मचाèयांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी आपले बस्तान तालुक्याला हलवून घेतले. उल्लेखनीय म्हणजे यात जि.प.तील शिक्षक वर्ग मोठ्या प्रमाणावर होता, हे विसरून चालणार नाही. तालुक्याला राहायला गेलेल्या शिक्षकांचे गावातील शाळेकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. अनेकदा अतिदुर्गम भागातील शाळेतून तर शिक्षक दिवसेंदिवस गायब राहण्याचेही प्रकार वाढले. कट्ट्यावरील राजकारणात शिक्षण विभाग हरपल्याचे चित्र निर्माण झाले.
अनेक अधिकारी आले. अनेक प्रयोग झाले. खर्चसुद्धा अमाप करण्यात आला. पण काही केल्या जि.प. शाळेचा दर्जा मात्र सुधारण्याचे नाव घेईना. काही अपवाद सुद्धा आहेत. अनेक शिक्षकांनी हा कलंक पुसण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुद्धा केला. पण त्यांना शिक्षण विभागाने कधीही सुखदुःखाच्या दोन गोष्टी विचारण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. उलट, अतिदुर्गम भागात पाठवण्याची भीती दाखवून वा अनेक वर्षापासून खितपत पडून असलेल्या शिक्षकांना तसेच ठेवून बदली प्रकरणात गैरशिस्त आणली. यामुळे परिस्थिती भयाण झाली. अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आल्या. विद्यार्थी संख्या रोडावत गेली. अनेक ठिकाणी तर शिक्षक आहेत तर विद्यार्थी नाही, तर काही ठिकाणी विपरीत परिस्थिती. अनेक ठिकाणी तर प्राथमिक सोईसुविधा सुद्धा नव्हत्या. याचा फायदा उठवत तालुक्याला असलेल्या खासगी शाळा संचालकांनी या बाबीचा फायदा उठवत संधीचे सोने केले. अशा संचालकांकडून अधिकाèयांनी सुद्धा आपले भले करून घेतल्याचे अनेक किस्से आहेत, ही बाब वेगळी.
अलीकडे खासगी शाळेतून जि.प.च्या शाळेत गुणवत्ता सुधारल्यामुळे विद्यार्थी परतल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत. मात्र, वास्तविकता वेगळी आहे. ग्रामीण भागातील केजी मध्ये जाणारी गरिबांची मुले पुढे तालुक्याला जाणे झेपत नसल्याने जि.प.च्या शाळेकडे वळले, हे कोणी अधिकारी सांगत नाही. याला समजून घ्यायचे असेल तर खरंच जि.प. शाळेची गुणवत्ता वाढविण्यात शिक्षण विभागाला यश आले असे गृहीत धरले तर जि.प. ने ठराव केल्या नंतर किती शिक्षकांनी, शासकीय कर्मचाèयांनी वा खुद्द पुरस्कार घेण्याèया अधिकाèयांनी आपल्या पाल्यांना जि.प.च्या शाळेत पाठवायला सुरवात केली, हे तपासून घेण्याची गरज नाही काŸ? केवळ संपूर्ण जिल्ह्यात ३९५ विद्यार्थी जिपच्या शाळेत परतले. तर खासगी शाळेवर त्याचा किती परिणाम झाला. आजही या खासगी शाळा ओसंडून वाहत आहेत. १५-२० किलोमीटर अंतरावरून खासगी शाळेचे संचालक विद्यार्थी आपल्या शाळेत दाखल करीतच आहेत. मग कागदावर गुणवत्ता वाढवून आपला गौरव करवून घेण्याला काय किंमत आहे? ही तर आदिवासी जिल्ह्यातील जनतेची चक्क फसवणूक आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. एकीकडे शिक्षकांचा पगारचे पगार गायब करणाèया मुख्याध्यापकावर साधी कार्यवाही केली जात नाही, दुर्गम भागातील शाळेत गैरहजर राहणाèया शिक्षकांकडून पाट्र्या झोडणाèया अधिकाèयांना काबूत ठेवणे जमत नाही, प्रशिक्षणाच्या आड शासकीय निधीवर डल्ला मारणाèया व्यवस्थेवर तोही शिक्षकांच्या नावावर हे ज्यांना जमले नाही, त्यांनी गुणवत्ता वाढली असे सरकार दरबारी कितीही रेटून सांगितले, तरी वास्तविक परिस्थितीत त्याचा काही एक उपयोग नाही. यातून फक्त अशा अधिकाèयांची गुणवत्ता(?) वाढल्याचे दिसून येते.
ज्या दिवशी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि विशेष करून शिक्षकांची मुले जि.प.च्या शाळेत शिकू लागली,त्या दिवशी या शाळांची गुणवत्ता वाढल्याचे समाजसुद्धा मान्य करेल. केवळ बातम्या पेरून गोंदिया जिल्ह्यातील भाबड्या लोकांना अंधारात ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. शालेय विद्याथ्र्यांची गुणवत्ता कागदावर नाही, तर प्रत्यक्षात सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
