नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था),दि.19ः – भाजपेने जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपीबरोबरची आघाडी तोडत मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला आहे. भाजपच्या सर्व मंत्र्यांनी मंगळवारी राजीनामा दिले. दोन्ही पक्षांची आघाडी तीन वर्षे टिकली. भाजपने राज्यपालांना राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची मागणी केली आहे. मेहबुबा यांनी सायंकाळी 4 वाजता पक्षाची बैठक बोलावली आहे. त्यांनीही राज्यपालांकडे राजीनामा दिला आहे.
राम माधव म्हणाले, काश्मीरमध्ये दहशतवाद, कट्टरतावाद, हिंसा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारमध्ये राहणे कठीण होते. जम्मू आणि काश्मीर परिसरात सरकारकडून होणाऱ्या भेदभावामुळेही आम्हाला आघाडीत राहणे शक्य नव्हते. रमजान महिन्यात सुरक्षारक्षकांचे दहशतवाद्यांच्या विरोधातील ऑपरेशन थांबवण्यावरून पीडीपी आणि भाजप यांच्यात मतभेद होते. मेहबुबा यांच्या दबाबात केंद्राने शस्त्रसंधी तर केली. पण त्यादरम्यान काश्मीर खोऱ्यात 66 दहशतवादी हल्ले झाले. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत 48 ने हा आकडा वाढला.केंद्र सरकाने हुर्रियत वगळता सर्व अलिप्ततावाद्यांशी चर्चा करावी अशी पीडीपीची इच्छा होती. पण भाजपला ते मान्य नव्हते.
मंगळवारी भाजपाच्या कोअर समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पक्षाच्या नेत्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला. रमझानच्या काळात राजझिंग कश्मीरचे संपादक शुजाद चौधरी यांची हत्या झाल्यानंतर भाजपा आणि पीडीपीमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते. जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याची घोषणा करताना राम माधव म्हणाले,”जनतेने पाठिंबा दिल्यानंतर भाजपाने पीडीपीसोबत सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सद्यस्थितीत सरकारमध्ये राहणे अवघड झाले होते. राज्यात दहशतवाद वाढला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी सहमती दर्शवल्यानंतर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
