गोंदिया,दि.21– देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणात नियमानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागांमधील केवळ दोन टक्केच आरक्षण यावर्षीही केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेश समितीने ओबीसींना दिल्याचे वृत्त बेरार टाईम्ससह विविध वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केले.त्या वृत्ताची दखल राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली असून भुजबळांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केंद्रिय कोट्यातील प्रवेशात महाराष्ट्रात ओबीसीला एक टक्काही आरक्षण नसल्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.सोबतच केंद्रीय कोट्यात 27 टक्के आरक्षण मंडल आयोगानुसार ओबीसीं विद्यार्थाना उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारडे पाठपुरावा करुन अन्याय दूर करावा अशी मागणी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही केंद्रीय प्रवेश प्रवेश समितीने ओबीसींचे आरक्षण कमी करणे योग्य नसल्याचे भुजबळ यांनी 20 जून रोजी पाठविलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे.
ओबीसींच्या २५ टक्के जागा अनारक्षित गटांकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील २१ वैद्यकीय महाविद्यालयात तर ओबीसींना आरक्षण देण्यात आलेले नसल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमधील वैद्यकीय संस्थामध्ये सुध्दा राष्ट्रीय कोटा ठेवण्यात आलेला नाही.गेल्यावर्षी ओबीसींना ६८ जागा देण्यात आल्या होत्या.त्यामध्ये ६ जागांची वाढ करुन फक्त ७४ करण्यात आल्या आहेत.यावरुन केंद्रातील सरकार हे ओबीसीना केंद्रीय पातळीवरील आरक्षणातून सातत्याने डावलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे वृत्त बेरार टाईम्सने प्रसिध्द केले होते.सोबतच महाराष्ट्रातील इतर वृत्तपत्रानीही त्यासंबधीचे वृत्त प्रकाशित करुन केद्रातील सरकार ओबीसी आरक्षण कशाप्रकारे कमी अाहे हे दाखविले होते.त्या वृत्ताची दखल महाराष्ट्रातील ओबीसी नेते म्हणून ओळखले जाणारे छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे.सरकार त्यांच्या पत्रावर किती प्रामाणिकपणे कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.
देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के राष्ट्रीय कोट्यातील १९ हजार ३२५ जागापैकी ३ हजार ५२१ जागा एमबीबीएसकरीता व २९९ जागा बीडीएसकरीता नीटच्या माध्यमातून आरक्षित करण्यात आले आहे.यामध्ये जम्मू काश्मिर राज्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.२७ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींना ५२१८ जागा,एससी प्रवर्गाला १५ टक्केनुसार २८९९ जागा व एसटी प्रवर्गाला ७.५ टक्केनुसार १४४९ जागा राष्ट्रीय कोट्यात आरक्षित असायला हव्या होत्या. परंतु ओबीसी प्रवर्गाला ५२१८ पैकी केवळ ७४ जागा ओबीसींना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.त्यामध्ये मध्यप्रदेश,छ्त्तीसगडसह महाराष्ट्रातील एकाही वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश नाही.आरक्षणाचे सर्व निकष व सूचना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ओबीसींसाठी केवळ ७४ जागा आरक्षित ठेवल्या. ओबीसींना नियमाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण असताना दोन टक्क्यांहून कमी आरक्षण ठेवण्यात आले.
