जि.प.निवडणुक घोटाळ्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पांघरुण

0
15

गोंदिया,दि.04 -जिल्ह्यात २०१५ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेल्या आठ तहसीलदारांनी नियमबाह्य खर्च करून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागाने यासंदर्भातील अहवाल दिवाळीपूर्वीच जिल्हाधिकाèयांना सादर केला. या अहवालात आठही तहसीलदारांनी वाहन भाडे, इंधनाचे देयके, डेकोरेशन व इतर साहित्य खरेदीमध्ये अनियमितता, देयके अदा करताना टीडीएस व आयकराची कपात केली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित तहसीलदारांकडून या निधीची वसुली करण्यात यावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.विशेष म्हणजे मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भिवंडीचे आमदार शांताराम मोरे यांनी ताराकिंत प्रश्नही यावर उपस्थित केला होता.त्या ताराकिंत प्रश्नालाही उत्तर शासनाच्यावतीने देण्यात आले नसल्याची माहिती आमदार मोरे यांनी बेरार टाईम्सशी बोलतांना सांगतिले.
यावरुन या प्रकरणात जिल्हाप्रशासनाने अद्यापही न केलेली कारवाई म्हणजे संबधित तहसिलदारांच्या गैरव्यवहाराला पाqठबाच म्हणण्याची वेळ आली आहे.त्यातच नव्याने रुजु झालेल्या जिल्हाधिकारी यांच्याबद्दल कडकप्रशासन आणि गैरव्यवहाराला थारा न देणाèया म्हणून ओळखल्या जात असून याप्रकरणात कडक पावले उचलतात काय याकडे नजरा खिळल्या आहेत.
या प्रकारामुळे निवडणुकीच्या निधीवर कुणाचेही नियंत्रण नसून निवडणूक निर्णय अधिकारी हे कंत्राटदाराला हाताशी धरून अवाढव्य रक्कमेचे देयके सादर करत अप्रत्यक्ष शासकीय निधीचा गैरव्यवहार करीत असल्याचे समोर आले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अशा अधिकाèयांची सखोल चौकशी राज्य निवडणूक आयोग व मुख्यमंत्री पारदर्शकपणे करतील काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.यावर कहर म्हणून की काय निवडणुका संपल्यानंतरही साहित्याची गरज नसताना आणि निवडणुकप्रकया सुुरू व्हायला असताना सुद्धा काही खर्च करून तो निधी वितरित करण्यात आला.
जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी खासगी वाहन भाड्याने घेण्यास जिल्हाधिकारी यांनी २६ जून २०१५ रोजी मंजुरी दिली. त्यात इंधनासह खासगी वाहनाचे दर निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, अधिकाèयांनी त्या वाहनांत कार्यालयांद्वारेही इंधन भरून बिल काढल्याचे प्रकार समोर आले. त्यात वातानुकूलित वाहनाची मागणी नसताना अशा वाहनाचे भाडे देण्यात आले. आमगावच्या तहसीलदारांनी ७४ हजार ४०० रुपये रक्कम मंजूर असताना पुरवठाधारकाने आकारलेल्या १ लाख ४२ हजार ६०२ रुपयांची देयके अदा करीत नियमबाह्य ६८ हजार २०२ रुपये अतिरिक्त रक्कम अदा केल्याचे म्हटले आहे.
यामध्ये टीडीएसही कपात करण्यात आले नाही. गोरेगाव तहसीलदार कार्यालयात १४ दिवसांसाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनांसाठीच्या इंधनाचे दुप्पट बिल काढण्यात आले. ९६ हजारांचे देय असताना १ लाख ८७ हजार ४८० रुपयांचे देयके पुरवठाधारकाने सादर केले. त्यात ९१ हजार ४८० रुपयांची अधिक मागणी केल्याचे दिसून आली. देवरीच्या तहसीलदारांनी ५४ हजारांचे वाहन भाडे होत असताना ७० हजारांचे देयके मंजूर करून १६ हजार रुपये अधिक रक्कम अदा केली आहे.
सडक-अर्जुनीच्या तहसीलदारांनी २ लाख २० हजार १५ रुपयांचे देयके वाहन भाडे म्हणून सादर केले असून नियमानुसार हे भाडे फक्त ७८ हजार एवढेच होत आहे. त्यातही ७० हजारांची देयके देण्यात आलेले असताना १ लाख ५० हजार १५ रुपये शिल्लक असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. अर्जुनी-मोरगावच्या तहसीलदाराने वाहन भाड्याकरिता १ लाख ५० हजार १५ रुपयांची मागणी केली असून अधिकृत रक्कम ७८ हजार इतकीच आहे.
सालेकसाच्या तहसीलदाराने एकाच वाहनाचे दोनदा भाडे जोडले आहे. १ हजार २०० रुपये इंधनरहित दराने ५२ हजार ८००चे देयके होत असताना ५९ हजार ४६ रुपये दिले. तिरोडाच्या तहसीलदारांनी वाहन भाड्यात सहा हजारांचे देयके देण्याऐवजी ११ हजार ३०५ रुपयाचे देयके दिल्याचे समोर आले आहे.
गोंदिया तहसीलदारांच्यावतीने वातानुकूलित गाड्यांचे भाडे जोडण्यात आले असून निवडणूक काळासाठी शासनमान्य दरानुसार १ लाख ८२ हजार ४०० रुपयांची रक्कम मंजूर असताना २ लाख ३६ हजार ९८२ रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. यात ८४ हजार ५८२ रुपये अधिकचे वाहन भाडे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाèयांनी मंजुरी दिल्याच्या आधाच पाच वाहने गोंदियाच्या तहसीलदारांनी भाड्याने घेतल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३० जूनला मतदान संपल्यानंतर १ जुलैला वाहनाची आवश्यकता नसतानाही वाहनाचे भाडे दर्शविण्यात आले आहे.
निवडणुकीपूर्वीच निधी खर्च आणि वितरणही
२०१५मध्ये निवडणुका संपल्यानंतरही साहित्याची गरज नसताना आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच काही खर्च करून निधी वितरित करण्यात आला. मोठ्या रकमेसाठी ई-निविदा आवश्यक असताना या प्रकियेलाच हरताळ फासण्यात आला. त्यामध्ये १ लाख २३ हजार २६७ रुपये अधिकचे देयके देण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.सोबतच इतरबाबतीतही मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे.