वर्धा,दि.04ः- केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याच्या नावाखाली खरिप पिकांसाठी दीडपट हमीभाव देण्याची केलेली घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांशी केलेली धोकेबाजी असून या घोषणेचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होण्याची शक्यता नसल्याचे मत शेतकरी संघटनेच्या माहिती व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष गंगाधर मुटे व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने केलेली दीडपट हमीभावाची घोषणा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून त्यात फारसे काहीही नवीन नाही. आज असलेल्या हमीभावाच्या किंवा बाजारमूल्याच्या दीडपट मूल्य देण्याची घोषणा झाली असती तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीतरी पडू शकले असते. दीडपट हमीभावाचा आकडा ठरवण्यासाठी शासनाने जो उत्पादन खर्च पाया म्हणून आधार धरला आहे तोच सदोष असल्याने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेने यापूर्वीही १० टक्के ६० टक्के हमीभाव जास्तच राहत आलेले आहे. प्रतिक्विंटल २००/- रुपयाची वाढ करून त्याला दीडपट हमीभाव म्हणणे ही शुद्ध बनवाबनवी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. तसेच जाहीर केलेला भाव सुद्धा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही कारण शेतमालाची प्रतवारी करण्याच्या नावाखाली ५-१० टक्के शेतमाल फक्त ए ग्रेडचा म्हणून खरेदी करून उर्वरित शेतमालाला निम्नदर्जाचा शिक्का मारून तो अत्यंत कमीभावात खरेदी करण्यास किंवा खरेदीच न करण्यात शासकीय खरेदी यंत्रणा तरबेज असतात, हेही वारंवार दिसून आलेले आहे.
शेतकरी संघटनेने अगदी प्रारंभापासून उत्पादनखर्च काढण्याची शासकीय पद्धत किती सदोष व अन्यायकारक आहे ते वारंवार पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवले आहे. पण शासन त्यात दुरुस्ती करायला तयार नाही. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास आज रोजी कापसाचा उत्पादन प्रतिक्विंटल १० ते १२ हजार रुपये इतका आहे. शासन उत्पादनखर्चा इतका भाव देऊ शकत नसेल तर शेतकऱ्याला निदान रास्त भाव तरी मिळावा, अशीच मागणी शेतकरी संघटना मागील ३६ वर्षांपासून करत आली आहे.
निर्दोष पद्धत वापरल्या नंतर निघणाऱ्या शेतमालाच्या उत्पादनखर्चा इतकाही भाव देऊ न शकणाऱ्या शासनाने केलेली दीडपट भावाची घोषणा ही केवळ वल्गना असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक असल्याचा आरोपही गंगाधर मुटे यांनी केला आहे.
