नांदेड. दि.6(प्रतिनिधी)-केंद्र सरकारने निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेऊन जाहिर केलेला शेतकऱ्यांचा शेतमालला दिडपट हमीभाव हा देखील इतर घोषणांप्रमाणे चुनावी जुमलाच आहे. गेली चार वर्ष शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार आता निवडणुक जवळ असल्याने हमीभावाचे गाजर दाखवत आहे अशी माहिती पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष भागवत देवसरकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
फसवी कर्जमाफी, दुष्काळ व गुलाबी बोंड अळीची मदत, तुर खरेदी प्रमाणेच हि कथित दिडपट कर्जमाफीही फसवीच असल्याचे व उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, कृषीवर आधारीत उद्योग व स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन भाजपन दिले होते.मात्र निवडणुकीनंतर स्वामिनाथन आयोग लागू करता येणार नाही व उत्पादन खर्चानुसार भाव देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. आता काही महिन्यात विधानसभा निवडणुका व त्यानंतर लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक लक्षात घेऊन शेतक-यांना पुन्हा एकदा गाजर दाखवून दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करीत आहे. उत्पादन खर्च काढण्यासाठी निश्चित केलेले दर कोणते याबाबत स्पष्टता नाही.शेतक-यांच्या स्वानुभवानुसार कपाशीचा एकरी उत्पादन खर्च ओलीतासाठी सुमारे ४६ हजार २५० रू. येतो तर कोरडवाहुसाठी २५ हजार खर्च होतो. आणी कापसाचे ओलिताचे उत्पन्न ६ क्विंटल व कोरडवाहू मध्ये ३ क्विंटल कापुस होतो. त्यामुळे सरकारने जाहिर केलेल्या हमीभावाचा विचार केला तर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी होतो. कृषीमुल्य आयोगाने शिफारस केल्यानुसार कापसाला ७ हजार २०४ रूपये व सोयाबीनला ४ हजार ७४९ रूपये भाव आहे. त्यामध्ये ५० टक्के नफा जोडून कापुस १० हजार ८०६ रूपये व सोयाबीन ७ हजार १२३ रूपये भाव सरकारने द्यायला पाहिजे. पिकांवर वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटे, दुष्काळ, गारपीट, दुबार-तिबार पेरणी हा खर्च उत्पादन खर्चात जोडल्याशिवाय भाव ठरविणे म्हणजे शेतक-यांवर अन्याय करणेच आहे असे भागवत देवसरकर यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने हमीभावाची घोषणा केलेली असली तरी मुळात शासकीय खरेदी केंद्र लवकर सुरू केल्या जात नाही त्यामुळे ५० टक्के शेतमाल व्यापा-यांच्या घशात जातो. त्यानंतर बारदाणा टंचाई, माल साठवायला गोदाम नाही अशी कारणे देऊन शेतमाल खरेदीसाठी टाळाटाळ केल्या जाते. खरेदी केल्यावर चुकारे लवकर दिल्या जात नाही. त्यामुळे हि हमीभावाची घोषणा करण्यापुरतीच मर्यादीत राहणार आहे. त्याचा शेतक-यांना काही फायदा होणार नाही.त्यामुळे सरकारने घोषणांचा पाऊस करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा हिता चा विचार करावा जेणकरून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल अशी अपेक्षा भागवत देवसरकर यांनी व्यक्त केली.
