डाॅ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेचे नागपुरात धरणे अंदोलन आज आंदोलनाचा चौथा दिवस

0
18

नागपूर,दि.07ः खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील नैसर्गिक वर्ग व वाढीव तुकड्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे अनुदान अदा करा व इतर मागण्यांसाठी नागपुरातील यशवंत स्टेडीयम येथील मैदानावर शिक्षक परीषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पु पाटील भोयर यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु असल्याची माहीती डाँ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परीषदेचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण नेव्हल व प्रदेशसचिव सुनिल चव्हाण यांनी दिली.
डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्टीृय शिक्षक परिषद व शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्यावतीने पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन सुरु आहे.अनुदानित खाजगी शाळेतील वाढीव विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शासनाने या अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी दिली आहे.या अतिरिक्त तुकड्या व नैसर्गिक वर्गाला शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे ५ व्या वर्षी २०% अनुदान लागु करणे क्रमप्राप्त असताना मागील ७ वर्षापासुन अद्याप कोणत्याच अनुदानाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.याबाबतीत ३/४ वेळा आंदोलन करण्यात आली.या वर्ग व तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अनुदानाअभावी मागील ८/१० वर्षापासुन विनावेतन काम करीत आहेत.त्यामुळे या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासुन हे अंदोलन सुरु आहे.या अंदोलनास शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत,विक्रम काळे,श्रीकांत देशपांडे व बाळाराम पाटील व यांनी भेट आंदोलनस्थळी येऊन भेट दिली.सभागृहात हा विषय आपण मांडुन हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी आंदोलनस्थळी आंदोलकांची भेट घेऊन यासंदर्भात सभागृहात तारांकीत प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन दिले.यावेळी शामराव लवांडे,शेषेराव येलेकर,शांताराम जळते,,संजय निंबाळकर,सुरेंद्र बनसिंगे,पंकज निंबाळकर,विनोद चिकटे,इक्बाल मोगल,इम्रान काझी,बामेश पाटील,सचिन खरात,बरगली लांडगे,यांच्यासह राज्याभरातुन या अदोलनास जवळपास 1000 शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित होते.
या तुकड्यांना शासनानेच मंजुरी दिल्यामुळे व सर्व माहीती शासन दरबारी उपलब्ध असतानाही शिक्षणमंत्री अनुदानास टाळाटाळ करत असल्यामुळे व संघटनेच्या शिष्टमंडळाला कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे डाॅ.पंडाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेने आंदोलन बेमुदत चालु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे आंदोलकांच्या जिवितास कुठलाही धोका झाल्यास त्याला राज्य शासन सर्वस्वी जबाबदार राहील असा इशारा देखील संघटनेने दिला आहे.त्यामुळे हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.