नागपूर, (विशेष प्रतिनिधी)दि.११ : – शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे यांना अटक करण्यात यावी, विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन आणि नियम 260 नुसार शेतकरी चर्चेत कृषी विभागासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित नसल्याच्या कारणावरून विधान परिषदेचे कामकाज चारदा तहकूब करण्यात आले.
कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणाची द्विसदस्यीय आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे. शरद रणपिसे यांनी 31 जुलैपूर्वी न्यायालयीन चौकशी आयोगाकडून मागवणार काय? असा सवाल केला. त्यावर मुदत 15 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यानंतरच अहवाल मागवता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी संभाजी भिडे यांच्या अटकेची मागणी करत वेलमध्ये येऊन घोषणा द्यायला सुरुवात केल्याने सभापतींनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.
विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन रखडलेले आहे. शिक्षक आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चा घेऊन आलेले आहेत. तेव्हा त्यांच्या समस्यांवर कामकाज थांबवून चर्चा घेण्यात यावी, अशी मागणी विक्रम काळे यांनी केली. त्याला कपिल पाटील यांनी समर्थन दिले. परंतु विषय कामकाजात नसल्याने चर्चा होणार नाही, असे सभापतींनी सांगितल्याने सभागृहाचे 45 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
सचिवांच्या अनुपस्थितीमुळे कामकाज थांबवले
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला नाही, या विषयावर नियम 260 अन्वये चर्चा सुरू करण्यात आली. या वेळी एकाही विभागाचे सचिव उपस्थित नसल्याचा मुद्दा सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी आपण या संदर्भात मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेतली होती, असे सांगितले. सचिवांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे सचिव येईपर्यंत तहकूब करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उपसभापतींनी दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. तहकुबीनंतर सभागृह परत सुरू झाल्यानंतर महसूल विभागाचे सचिव अनुपस्थित होते. त्याला शेकापचे जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. विरोधी बाकावरील सदस्यांनी हा मुद्दा लावून धरल्याने उपसभापतींनी परत 15 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले
