अल्पसंख्यांक बहुल शाळांसाठी पायाभूत सुविधा १४ ऑगस्टपूर्वी अर्ज सादर करावे

गोंदिया,दि.२५ : धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत संस्थांना अनुदान देय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत. शाळा इमारतीचे नूतनीकरण व डागडूजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्यावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे/अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे/अद्यावत करणे, प्रसाधानगृह/स्वच्छतागृह उभारणे/डागडूजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इनवर्टर/जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर या पासाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २ लक्ष रुपये अनुदान दिले जाईल.
अनुदानासाठी पात्रता- शासनमान्यता प्राप्त अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित खाजगी अल्पसंख्यांक अ) शाळा ब) कनिष्ठ महाविद्यालये क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ड) नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा इ) अपंग शाळा, यापैकी अनुक्रमे अ ते ड येथील शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ७० टक्के आणि अनुक्रमांक इ येथील शाळामध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ५० टक्के असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या अभ्यासक्रमांच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ५ वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा/संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्त्याखाली चालविण्यात येत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.
या योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त उच्चस्तरीय निवड समितीद्वारे करण्यात येईल. तरी संबंधित संस्था चालकांनी विहित नमून्यातील अर्जासह आपले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया (संकीर्ण शाखा) येथे १४ ऑगस्ट २०१८ पूर्वी सादर करावे. यानंतर येणाऱ्या प्रस्तावावर विचार केला जाणार नाही. असे जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी कळविले आहे.