नागपूर,दि.02ः- वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात घटनेनुसार २७ टक्के जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने फक्त १.७ टक्के जागा राखीव ठेवल्याने अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी करताना यावर तीन आठवड्यानंतर हायकोर्टाने सुनावणी ठेवली.
गेल्या सुनावणीत केंद्र शासनाने वेळ मागितला होता. हायकोर्टाने यावर सोमवारपयर्ंत वेळ दिला होता. या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील केंद्रिय कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचा अंतरिम आदेश देत हा आदेश ३0 जुलैपर्यंत कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील या प्रकरणावर यथास्थितीचे आदेश दिले आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शकतत्वे जारी केली असून, त्यानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील ४0६४ जागांपैकी केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. तसेच, केंद्रीय कोट्यात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करण्यात यावी, केंद्रीय कोट्यासाठी २0 व २१ जून रोजी झालेली पहिली फेरी रद्द करण्यात यावी, नियमांचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या राधिकाने ६ जून रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत ४७३ गुण मिळविले आहेत. तिला केंद्राच्या कोट्यातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली.
