गडचिरोलीत ओबीसींचा सरकारविरोधात आक्रोश

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या प्रचंड आहे. परंतु, आदिवासी जिल्हा म्हणून विकास करताना ओबीसी प्रवर्गावर सातत्याने अन्याय झाला. त्यामुळे ओबीसी समाज विकासापासून कोसो दूर राहिला आहे. यातच जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू केल्यापासून येथील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी युवक, युवतींना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या अन्यायाविरोधात आज हुतात्मा स्मारकातून मोर्चा काढण्यात आला. पेसा क्षेत्रांतर्गत गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करुन फेररचना करावी व तोपर्यंत ९ जून २०१४ ची नोकर भरतीची अधिसुचना आणि ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाची अंबलबजावणी थांबवावी, ओबीसी प्रवगार्ची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदांसाठी ओबीसींचे फक्त ६ टक्के असणारे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे व ते झाल्याशिवाय वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या रिक्त पदांची भरती करण्यात येऊ नये, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृह बांधण्यात यावे, वैदकीय प्रवेशासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्ववत २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

यावेळी देसाईगंज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष लोकमान्य बरडे, सचिव गौरव नागपूरकर, युवा महासंघाचे अध्यक्ष पंकज धोटे, धनपाल मिसार, नरेश चौधरी, प्रदीप तुपट, रामजी धोटे, कमलेश बारस्कर, सागर वाढई, सचिन खरकाटे, जितू चौधरी, मनोज पत्रे, विष्णू दुनेदार, प्रशांत देवतळे, एकनाथ पिलारे,प्रा.डॉ.हितेंद्र धोटे, प्रा.डॉ. श्रीराम गहाणे, जिल्हा परिषद सदस्य रोशनी पारधी, पंचायत समिती सदस्य शेवंता अवसरे, अर्चना ढोरे, सरपंच मंगला देवढगले, साधना बुल्ले, योगेश नाकतोडे, राजू बुल्ले, पंढरी नखाते, कैलाश कुथे, शामराव तलमले यांच्यासह बहुसंख्य ओबीसी बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते.

सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु चार वर्षे लोटूनही आरक्षण पूर्ववत झाले नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांमध्ये सरकार व लोकप्रतिनिधींविरोधात रोष व्यक्त केला जात आहे. ठिकठिकाणच्या आंदोलनांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबरच प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक असा बुद्धिजीवी वर्गही सहभागी होत आहे, हे या आंदोलनांचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे आंदोलनाचे हे लोण जिल्हाभर पसरण्याची शक्यता असून, जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार व आमदार काहीच बोलत नसल्याने तोंडावर असलेल्या निवडणुकीत त्यांना ओबीसी समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.