देवरीत डीबीटी विरोधात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे धरणे

शासनाला पाठविलेल्या निवेदनाप्रमाणे, आदिवासी वसतिगृहात निवासी विद्यार्थ्यांना भोजन आणि इतर सोयी या शासनाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत पुरविल्या जात होत्या. मात्र, अचानक राज्य शासनाने ५ एप्रिल २०१८ रोजी शासन परिपत्रक काढून वसतिगृहातील सर्व सोयी बंद करून भोजन व निवास भत्ता हा थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, आदिवासी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांत कमालीची धास्ती निर्माण झाली आहे. यामुळे डीबीटी योजने विरोधात या विद्यार्थ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वसतिगृहात अनेक विद्याथ्र्यांनी साधा प्रवेश अर्ज सुद्धा दाखल केला नसल्याचे निवेदनातून म्हटले आहे. देवरी विधानसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असून सुद्धा एकाही लोकप्रतिनिधीने या आंदोलनकत्र्या विद्यार्थ्यांकडे साधे ढुंकूनही पाहण्याचे सौजन्य दाखविले नाही.

विद्यार्थ्यांच्या या धरणे आंदोलनाला सर्व आदिवासी संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला असून वसतिगृहातील सोयी या पूर्ववत करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.  यावेळी बिरसा ब्रिगेडचे विदर्भ संघटक चेतन उईके यांनी आपले विचार व्यक्त केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थी संघ प्रतिनिधी आदेश उईके, संदीप नेताम, क्रिष्णा उईके, आकाश कोडापे, पालेंद्र गावळ, लीलाधर पोरेटी, शुभम भोगारे, राकेश मडावी, भुवन उईके, करिष्मा मडावी,उज्वला नाईक,  आरती घासले, वंदना नेताम, सोनाली राऊत आदींनी केले. या धरणे आंदोलनाला भरत मडावी मधू दिहारी, टी.एस. सलामे,  मसराम, शालू पंधरे, नामदेव आचले, संदीप वाढिवे, रोशन मरस्कोल्हे, श्रावण कोरेटी, श्रीधर कोडवते आदींनी सहकार्य केले. दरम्यान भर्रेगाव जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या सदस्या उषा शहारे यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्याच्या मागण्यांना आपल्या पाठिंबा दर्शविला.