मुंबई,दि.09 : राज्य सरकारी कर्मचारी आज मागे घेण्यात आला आहे. थोड्याच वेळात याबद्दलची अधिकृत घोषणा कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात येणार आहे. संपाच्या तिसऱ्या दिवशी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर ही कोंडी फुटली. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संप मागे घेण्याचे आवाहन सरकारने केले होते. या आवाहनाला कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेतला आहे.
सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करावी, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासाठी संघटनेने ७ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट पर्यंत संप पुकारला होता. राज्यात मराठा आंदोलन उग्र होत आहे. या गंभीरवेळी राज्यात रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, तसेच प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगत तिसऱ्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेत असल्याचे काटकर यांनी सांगितले. गेल्या तीन दिवसात एकदा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा तर चार वेळा मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत चर्चा झाली. चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्टच्या पगारात समाविष्ट केला जाणार आहे. याची अधिसूचना सरकारने काढली. तसेच जानेवारी २०१८ पासूनचा महागाई भत्ता घोषित होण्यास एप्रिल २०१९ उजाडले असते. मात्र सरकार बरोबरच्या चर्चेत यावर्षीचा महागाई भत्ता दिवाळीत देणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले असल्याचे नंदू काटकर यांनी संगीतले.
सरकार सातव्या वेतन आयोगाचा संदर्भात साठवण करण्यात आलेला के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल त्वरित घेऊन तात्काळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणार आहेत. पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
