नगर परिषदेच्या २० कोटीच्या रस्ते बांधकामाची उच्चस्तरीय चौकशी करा

0
7
नगरसेवक संकल्प खोब्रागडे यांचे जिल्हाधिकाNयांना, कार्यवाही करा अन्यथा तीव्र आंदोलन
गोंदिया,– महाराष्ट्र शासनाने गोंदिया शहराचा विकास करण्यासाङ्गी नगर परिषदेला गोंदिया शहरात ङ्गिकङ्गिकाणी रस्ते बांधकामासाङ्गी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र, नगर परिषदेमार्पâत करण्यात येत असलेली सर्व कामे ही निकृष्ट दर्जाची आहे. तेव्हा सर्व कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून उर्वरीत असलेली कामे थांबवून संबधित वंâत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक संकल्प खोब्रागडे यांनी जिल्हाधिकाNयांना दिलेल्या निवेदनातून केली असून सदर कामांची उच्चस्तरीय चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचाही त्यांनी इशारा निवेदनातून दिला आहे.
जिल्हाधिकाNयांना दिलेल्या निवेदनानुसार गोंदिया शहरात विविध विकासकामांकरीता महाराष्ट्र शासनामार्पâत २० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. त्याअंतर्गत गोंदिया नगर परिषदेमार्पâत गोंदिया शहरात विविध रस्त्यांचे कामे सुरू आहेत. ज्यामध्ये दलित वस्ती सुधार योजना, विशेष रस्ता अनुदान योजना, दलित्तेतर अनुदान योजना, नगर उत्थान योजना या योजनेतंर्गत २० कोटी रूपयांचे कामे निवेदेप्रमाणे सुरू आहेत.  मात्र, हे कामे संबंधीत कंत्राटदारालाच मिळावे म्हणून नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाने अटी व शर्तींना (आरएमसी) डावलून सदर निधीचा संबंधीत कंत्राटदारालाच फायदा व्हावा म्हणून नगर परिषदेच्या निधीचा दुरुपयोग व विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. तरी सदर सुरू असलेली कामे थांबवून व जे कामे करण्यात आलेली आहेत. त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, व ही चौकशी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गुणवता व नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत करण्यात यावी. तसेच वार्ड क्रमांक १६ मध्ये खोटे इस्टीमेट तयार करून काही रस्ते अर्धवट बांधकाम करून वाNयावर सोडले. गोंदिया शहरात जे काही रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. त्या सर्व रस्त्यांची गुणवत्ता तपासून चौकशी करण्यात यावी. तेव्हाच सदर वंâत्राटदारांचे बिले नगर परिषदेकडून पारित करण्यात यावी. तसेच आतापर्यंत ज्या रस्त्यांची कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत विंâवा निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. आता पुन्हा नगरोत्थान योजनेतंर्गत १० कोटी रुपये कामांची प्रत्येक प्रभागात तरतुद करण्यात आलेली आहे. तिच्या निवेदेची ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी निविदा भरण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यावर  स्थगिती आणण्यात यावी. जर ही प्रक्रिया येत्या दोन दिवसात पुर्ण झाली नाही तर, उपोषण करण्याचा इशारा नगरसेवक संकल्प खोब्रागडे यांनी दिला असून निकृष्ठ रस्ते बांधकाम करणाNया वंâत्राटदारांवर फौजदारी कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली असून निवेदनाच्या प्रति जिल्हाधिकाNयामार्पâत त्यांनी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन ,मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन, मा. मंत्री, नगरविकास मंत्रालय महाराष्ट्र शासन, प्रधान सचिव नगर विकास, आयुक्त नगर पालिका प्रशासन मुंबई, विभागीय आयुक्त नागपूर, विभाग नागपूर यांना पाङ्गविले आहे.