मुंबई : फडणवीस ने कहा, ‘किसी भी तरह से ओबीसी के लिए तय सीट किसी दूसरे व्यक्ति (गैर ओबीसी श्रेणी के) को नहीं दी जाएगी। ओबीसी की सीटें ओबीसी को ही मिलेंगी। हम आरक्षण में दिए गए कोटे के अनुसार ओबीसी को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है. ओबीसी समुदाय ने कथित रूप से मांग की कि है कि ओबीसी आरक्षण 19 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत है।फडणवीस ने साथ ही घोषणा की कि उनकी सरकार अब तक नौकरियों में ओबीसी को दिए गए प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी और पूर्व में नहीं भरे गए पदों की स्थिति में समयबद्ध तरीके से कदम उठाएगी।
इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने 19वीं सदी के समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ देने के लिए केंद्र से सिफारिश की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार 7 अगस्त को बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार से महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ देने की सिफारिश करने की जानकारी भी दी।
राष्ट्रीय (अन्य पिछड़ा वर्ग जाति) ओबीसी महासंघ के मुंबई मे आयोजित तृतीय सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने फुले दंपति के निधन के एक सदी के बाद उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान देने के लिए केंद्र से सिफारिश करने की जानकारी दी।दोनों पिछड़ी जाति से थे, महात्मा फुले विचारक, समाज सुधारक, जाति-विरोधी कार्यकर्ता और लेखक थे, वहीं उनकी पत्नी उनकी अनुगामी होने के अतिरिक्त शिक्षाविद तथा कवयित्री थीं. उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ की आवाज उठाई थी।पति-पत्नी ने जाति प्रथा, छुआछूत और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाद में पिछड़े और शोषित लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
इस सम्मेलन में फडणवीस ने नौकरियों में आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणी में मराठों को शामिल करने की संभावना से घबराए इस समुदाय के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की।उन्होंने घोषणा की कि ओबीसी समुदाय के युवकों को रोजगार अवसर देने के लिए अगले दो बजटों में ओबीसी निगम को 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 19 जिलों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी।
