नागपूर,दि. १४ – गोवारी समाजाच्या 23 वर्षांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या समाजाला ST कोट्यातून आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून हा समाज आपल्या न्याय्य मागणी आणि हक्कांसाठी लढत होता. आपल्या हक्कासाठी या समाजाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, आपल्याला ओबीसी वर्गातून काढून एसटी शेड्युल ट्राइब्सचा दर्जा द्यावा आणि त्यातूनच आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी त्यांची मागणी होती. दरम्यान, गोवारी समाज हा आदिवासीच असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. अखेर आपल्याला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया या समाजातून व्यक्त होत आहे.
याच मागणीसाठी 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी नागपुरात मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी राज्य विधिमंडळाचे नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. विदर्भातून शेकडो गोवारी बांधव मोर्चा काढण्यासाठी नागपुरात धडकले होते. या मोर्चाची राज्य सरकारने दखल घेतली नाही. त्यावेळी या लोकांनी तेथून जाण्यास नकार दिला. रात्र झाल्यानंतरही गोवारी समाज निघून गेला नाही. त्यामुळे हा समाज संतप्त झाला. संतप्त समाजाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी सायंकाळी लाठीमार सुरू केला. यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरी 114 गोवारी मृत्यूमुखी पडले. या घटनेने राज्याच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकला. या घटनेनंतर केवळ सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. युती सरकारनेसुद्धा गोवारी समाजाला कोणताही फायदा मिळवून दिला नाही. त्यांचा हा संघर्ष सुरू होता. आदिम गोवारी समाज विकास मंडळाने ही याचिका दाखल केली होती.
