गडचिरोली,दि.19ः देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७0 वष्रे पूर्ण झाले. परंतु ५४ टक्के एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असणार्‍या ओबीसी समाजाचे प्रश्न मात्र अजूनपर्यंत सुटलेले नाहीत. ही खेदाची बाब आहे. भारतीय राज्य घटनेने कलम ३४0 नुसार ओबीसींना एस. सी., एस. टी. प्रमाणे घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. असे असतानासुध्दा एस.सी., एस. टी. प्रमाणे ओबीसींना घटनेने दिलेले अधिकार नाकारल्या जाते. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जात नाही. मंडल आयोगाची शिफारस असतानासुध्दा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका, जिल्हा स्तरावर आर्शमशाळा, निवासी शाळा सुरू केल्या जात नाहीत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना एस. एसी., एन. टी. प्रमाणे १00 टक्के शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप दिली जात नाही. गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यातील घटनाबाह्य पध्दतीने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत केले जात नाही, अशा विविध घटनात्मक मागण्यांबाबत शासन स्तरावर आपण प्रयत्न करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जातनिहाय जनगणना २0११ मधील ओबीसी समाजाची जनजणना निश्‍चित करून जाहीर करण्यात यावे, महामहीम राज्यपाल यांनी काढलेल्या ९ जून २0१४ च्या नोकर भरती अधिसूचेनेत सुधारणा करण्यात यावी व स्थानिकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी, ज्या गावात गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५0 टक्के पेक्षा जास्त आहे, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावीत, गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्र व वनहक्कातील तलाव कार्यक्षेत्रातील स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना शासन नियमानुसार योग्य रक्कम घेऊन देण्यात यावी, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांचे अंतर्गत असणार्‍या आर्शमशाळा व वसतिगृहात ३0 टक्के जागा ओबीसी विद्यार्थ्यांना राखून ठेवण्यात याव्यात, गडचिरोली जिल्ह्यातील घटनाबाह्य पध्दतीने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण सर्व पदासाठी पूर्ववत करण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, ईश्‍वर बाळबुध्दे, सुरेश सा. पोरेड्डीवार, दादाजी चापले, दादाजी चुधरी, विनायक झरकर, बाबुराव बावणे, खोब्रागडे उपस्थित होते.
