मुंबई,दि.२१-राज्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना परदेशात शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील खुल्या तसेच इतर मागासवर्गीय आणि विजा-भज,विमाप्र(ओबीसी) या प्रवर्गातील २० विद्याथ्र्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार राज्यातील विद्याथ्र्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्याथ्र्यांना जगातील आघाडीच्या २०० विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच पहिल्या २५ विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाèया विद्याथ्र्यांना विशेष सवलत देण्यात येईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हवामान बदल, उर्जा बचत, अ‍ॅनॅलिटिक्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घेणाèया विद्याथ्र्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
सेंद्रीय शेती-विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली.राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रुषा कार्यक्रमांतर्गत नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थेत विभागीय जिरॅयाटिड्ढक केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.सोबतच अकोला येथील महाबीज आणि पुणे येथील राष्ट्रीय बीज निगम यांच्या बीजोत्पादक शेतकèयांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधारित दर व शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवीन योजना सुरू. करण्यास आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
