आरक्षणाची मर्यादा ५२ वरुन ७० टक्क्यांवर न्यावी

इनामदार यांनी आरक्षण व सद्यस्थितीचा वेध घेतला. ते म्हणाले, केवळ मागणी केली म्हणजे आरक्षण मिळेल असे नाही. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत याचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन विविध जातींचे मोर्चे काढले जात आहेत. यासगळ्या परिस्थितीवर सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कायदा करुन अथवा घटनेत बदल करुन आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार असून त्यासाठी कायदेशीर मागार्चा अवलंब करावा लागणार आहे. केवळ भावनिक मुद्दा पुढे करुन आरक्षण देता येणार नाही. यापूर्वी जाट, गुजर समाजाला तेथील राज्यसरकारकडून आरक्षण देण्यात आले. मात्र केंद्रसरकारने ते नाकारले. आनंद दवे यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करताना हे आरक्षण एका पिढी पुरतेच ठेवावे. तसेच आपल्याकडे गरजवंतांना आरक्षण दिले जात नसून केवळ कागदपत्रांच्या कचाट्यात आरक्षण प्रक्रिया अडकून पडते. उद्या आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाल्यास ते घेण्यासाठी गरीब,अडाणी नागरिकांना कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
सच्चर समितीने मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काही केल्या होत नाही. गरीब मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असून न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण लागु केले असताना देखील सरकार ते का लागु करीत नाही. असा प्रश्न अजीज पठाण यांनी उपस्थित केला. सरकारने आतापर्यंत धनगर समाजाची फसवणूक केली. अद्याप धनगर समाजाला पुरेसे राजकीय नेतृत्व नाही. आरक्षण राबविणारी सरकार जोपर्यत सत्तेत येत नाही तोपर्यंत मागासवगीर्यांना न्याय मिळणार नाही. अन्यथा जातीजातींमध्ये संघर्ष उभा राहील. असे सलगर यांनी सांगितले.