नागपूर,दि.27ः- ओबीसींचा सामाजिक, आर्थिक जाती जनगणना-२0११ चा अहवाल प्रकाशित होणे आवश्यक आहे. हाच अहवाल कोणतेही आधार ठरविण्यास मूलभूत ठरणार असतानाही याची दखल घेतली जात नाही. म्हणून शासनाने हा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने बैठकीत करण्यात आली. तसेच हा अहवाल जाहीर करावा, यासाठी शासनावर दबाव अभियान सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.सभा सुरू होण्यापूर्वी मंडल आयोगाचे अध्यक्ष बी. पी. मंडल यांना अभिवादन करण्यात आले.सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार नाना पटोले होते. सभेची प्रस्तावना संयोजक नितीन चौधरी यांनी मांडली. संचालन गिरीश दादिलवार यांनी केले. सभेत प्रामुख्याने माजी आमदार अशोक धवड, दिवाकर पाटणे, रमेश काठोळे आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने मंडल आयोगाचे बी. पी. मंडल यांच्या जयंतीनिमित्त आमदार निवास येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, माजी न्या. ईश्‍वरय्या यांनी ओबीसी वर्गीकरणाचा नवा मनुवाद तयार करण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यांचा अहवाल म्हणून ओबीसींची नवी मनुस्मृती असल्याचा आरोपही या चर्चेत करण्यात आला.
यावेळी रोहिणी कमिशनवर चर्चा करण्यात आली. जस्टीस रोहिणी कमिशन हा ओबीसी वर्गात विभाजन करण्याच्या उद्देशाने अहवाल, अभ्यास करणार आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात हा अहवाल तयार होणार आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. व्ही. ईश्‍वरय्या यांनी २ मार्च २0१५ ला ओबीसी वर्गामध्ये त्रिभाजन करण्याचा एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालात कोणतेही निकष, परिणाम व सामाजिक अभ्यास शिवाय वस्तुस्थितीदर्शक संख्यात्मक अवलोकनाचा आधार घेण्यात आला नाही, असे दिसून येते. हाच अहवाल जर न्यायमूर्ती रोहिणी कमिशनने आधारभूत ठरवून ओबीसी वर्गामध्ये विभाजनाची भूमिका घेतली तर ओबीसी समाजामध्ये आपसात संघर्ष व त्यामुळे ओबीसींच्या एकजिनसीपणाला धक्का लागण्याची भीती यावेळी चर्चेत व्यक्त करण्यात आली.
