भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी भूजल व्यवस्थापन आवश्यक -हर्षदा देशमुख

0
11
  • भूजल अधिनियम मसुदा विषयक कार्यशाळा
  • नागरिकांनी हरकती, सूचना पाठविण्याचे आवाहन

वाशिम, दि. २८ : भविष्यात आपल्या भावी पिढीला पुरेसा व शुद्ध भूजलसाठा उपलब्ध होण्यासाठी आतापासूनच भूजल व्यवस्थापन व पुनर्भरण करणे आवश्यक असल्याचे मत जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी व्यक्त केले. जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाच्या मसुद्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.यावेळी वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक एस. एस. कडू, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे उप अभियंता विवेक कुंडे, आर. ए. महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. आर. जी. मस्के, प्रा. डॉ. अनिल बनसोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष देशमुख पुढे म्हणाल्या, भूजलाचा अतिवापर थांबविणे तसेच जलयुक्त शिवार अभियान तसेच लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे करून भूजल पुनर्भरण करणे, ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. भूजलाचा वापर नियंत्रित करणे सुध्दा आवश्यक आहे. भूजल नियमनासाठी राज्य शासनाने तयार केलेला महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम तयार केला असून त्याचा मसुदा राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. नागरिकांनी हा मसुदा आवर्जून वाचवा. तसेच यामधील नियम, अटी याविषयी आपल्या काही सूचना अथवा हरकती असल्यास त्या दि. ३० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ई-मेलद्वारे शासनाला पाठवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक आर. जी. गवई यांनी मसुदा नियमावलीविषयी सादरीकरण केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन),अधिनियम या कायद्यान्वये अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहीर घेण्यास बंदी शिथील करण्यात आली आहे. प्रत्येक शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संकलन बंधनकारक असणार आहे. ते न केल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. या मसुद्यानुसार ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल विहिरी सिंचनाकरिता वापरायच्या नाहीत. प्रत्येक विहिरीच्या नोंदणी करुन प्रत्येक शेतकऱ्यांनी त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावेत. बरेचदा अपघाताने बोअरवेलमध्ये मुले पडण्याची घटना घडतात. याची संपूर्ण जबाबदारी बोअरवेल मालकांची किंवा यंत्रधारकाची असेल. अर्धवट राहिलेले बोअरवेल बुजविणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र जल संपती नियमन प्राधिकरण काम करणार असून  पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण केले जाईल. तसेच राज्यातील अधिसूचित आणि अन-अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व अस्तित्वातील विहीरींची, विहीर मालकांची नोंदणी केली जाईल. जिल्हा प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिसूचित क्षेत्रामधील भूजलाची विक्री करता येणार नाही. भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण करण्याकरीता पावसाचे पाणी साठविले जाईल. भूजल वापर योजना व पीक योजना तयार केली जाईल. राज्यातील सर्व विंधन यंत्र मालकांना त्यांच्या मालकीच्या विंधन विहिर खोदकाम यंत्राची नोंदणी करुन घ्यावी लागेल. सदर नोंदणी तीन वर्षाकरीता वैध राहील, अशी माहिती श्री. गवई यांनी यावेळी दिली. प्रास्ताविक वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक एस. एस. कडू यांनी केले. आभार कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक एन. बी. इंगळे यांनी मानले.