१५ दिवसात ओबीसीवर बैठक घेणाèया मुख्यमंत्र्यांना पडला स्वतःच्याच घोषणेचा विसर

0
15

गोंदिया,दि.२९: राज्यात गेल्या दोन अडीच वर्षापासून ओबीसी समाज संघटनांचे विविध आंदोलन व महाधिवेशनासह नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर २०१६ पासून सातत्याने करण्यात आलेले आंदोलने मोच्र्यामुळे राज्यातील सरकारने धसका घेतला यात शंका नाही.
त्यामुळेच गेल्या ६० वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने जे ओबीसी मंत्रालय सुरु केले नाही.ते सुरु करण्याची घोषणा करुन त्यासाठी थोड्याप्रमाणात का होईना अर्थसंकल्पात तरतूद केली.त्यानंतर क्रिमीलेयरच्या मर्यादेतही वाढ केली.आता परदेशातील उच्चशिक्षणासाठीही ओबीसी विद्याथ्र्यांना संधी देण्याची घोषणा केल्याने ही सरकार घोषणाबाज सरकारच म्हणावे लागणार आहे.
गेल्या ७ ऑगस्टला मुंबईत झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या तिसèया महाधिवेशनाच्या उदघाटनप्रसंगी हजारोच्या संख्येत उपस्थित ओबीसी बांधवासमोर १५ दिवसाच्या आत ओबीसींच्या मुद्यावर महासंघासह ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधीसोबत बैठक घेण्याची केलेली जाहिर घोषणाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याच दिलेल्या शब्दांना विसरले.महाधिवेशन लोटून २२ दिवसाचा कालावधी लोटला मात्र मुख्यमंत्र्याकडून कुठलीही हालचाल ओबीसींच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यासाठी झाल्याचे दिसून येत नाही.
ओबीसीसांठी अस्तित्वात आलेल्या ओबीसी मंत्रालयालयाच आपल्या अस्तित्वासाठी लढण्याची वेळ आली असून विद्यमान सरकार ओबीसींच्या नावावर घोषणाबाजी करुन फक्त मतांचे राजकारणच करते हे म्हणावे लागणार आहे.
त्यातही या ओबीसींच्या महाधिवेशनात मुख्यमंत्र्याचे दूत म्हणून नव्हे तर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील काही नेत्यांचे महत्व कमी करुन मीच कसा हे दाखविण्यासाठी पुढाकार घेणाèया त्या आमदारांनाही मुख्यमंत्र्यांना आठवण करुन द्यावेसे का वाटले नाही हे मात्र कळायला मार्ग राहिले नाही.
या सर्व परिस्थितींचा अभ्यास करुनच माजी खासदार नाना पटोलेंनी या महाधिवेशनाला जाण्याचे टाळले होते.कारण त्यांना या महाधिवेशनात फक्त ओबीसींना लॉलीपाप आणि घोषणाqशवाय काहीही मिळणार नाही हे जणू आधीच कळले असावे यात तिळमात्र शंका आता राहीली नाही.
राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१६मध्ये घेतला,आजही मंत्रालयाच्या इमारतीत हा विभाग स्वतंत्रपणे सुरू करण्यास सरकारचीच मानसिकता नसल्याने या ओबीसी मंत्रालयाला सामाजिक न्याय विभागाच्या दावणीलाच बांधूण घेतले आहे.ओबीसी मंत्रालयाच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडेच हा विभाग ठेवला होता त्यांनतर जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांच्याकडे मे २०१७ मध्ये दिले.
qशदेही गेल्या वर्षभरात काही करु शकले नाही.त्यांनीही ओबीसीच्या विकासासाठी राज्यातील ओबीसीसांठी काम करणाèया संघटनासोंबत बसून चर्चा करण्याचे धाडस दाखविले नाही.तर या विभागाचे सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी स्वत:ची केबिन करवून घेतली. मात्र, विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेले कर्मचारी हे सामाजिक न्याय विभागाच्याच मूळ आस्थापनेत आजही कायम आहेत.
ओबीसी मंत्रालयांतर्गत एक संचालनालय पुणे येथे सुरू करण्यात आले.ते जेव्हा की मराठवाडा व विदर्भाच्या दृष्टीने नागपूरात स्थापन करायला हवे होते.जिल्ह्याजिल्ह्यांत तेथील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हेच ओबीसी,व्हीजेएनटी, एसबीसींसाठीच्या मंत्रालयाचे अधिकारी म्हणून काम करुन योजना चालवितात.परंतु पाहिजे तसा त्यांचा या विभागाकडे लक्षच नाही.
क्रिमिलेयरच्या सदंर्भात उपविभागीय अधिकारी हे आपलेच नियम करुन शासकीय नियमांना डावलून वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाèयांना नाहक त्रास देण्याचे धोरण राबवित असल्याचे चित्र विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात बघावयास मिळत आहे.