किशोर मासिक अंकाच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित;पैशा कुणाच्ङ्मा घशात

0
17

गोंदिया ,दि.२९: लहान मुलांचे संस्कारक्षम बळ लक्ष्यात घेवून मनोरंजनातून ज्ञानसंवर्धन साधण्यासाठी सन २००१ पासून राज्यातील ५३ हजार ५८५ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना किशोर मासिक अंकाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शाळांचाही समावेश आहे. परंतु, किशोर मासिक विद्याथ्र्यांच्या हातात पडत नसल्याचेही समोर आले आहे.
संस्कारक्षम विद्यार्थी घडविण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनाच्या वतीने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्याथ्र्यांना किशोर मासिक अंक पुरविण्यात येते. मात्र, जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून या अंकाचा पुरवठाच झाला नसल्याची माहिती जि.प.च्या शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाèयाकडून मिळाली आहे. यामुळे शासनासह शिक्षण विभागाला विद्याथ्र्यांच्या भविष्याशी काहीच सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील विद्याथ्र्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी ज्ञानरचनावाद, डिजिटल शाळा यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. परंतु, या उपक्रमांच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहात असल्याचे समोर आल्यानंतर किशोर मासिक अंकाच्या लाभापासूनही विद्यार्थी वंचित राहात आहेत.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना किशोर मासिक अंकाचा पुरवठा करण्यासाठी व विशेष करून सन २००१ नंतर नव्याने सुरू झालेल्या शाळांचा समावेश नसल्यामुळे त्या शाळा या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील ६१ हजार ६५७ जिल्हा परिषद शाळांना किशोर अंक वितरीत करण्यासाठी ४९ लाख ३२ हजार ५६० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणेच्या वतीने विद्याथ्र्यांच्या अवांतर वाचनासाठी किशोर मासिक दरमाह मागील ४७ वर्षांपासून वाचन्यासाठी प्रसिद्ध केली जात आहे. लहान मुलांचे संस्कारक्षम वय लक्षात घेवून मनोरंजनातून ज्ञानसंवर्धन साधण्यासाठी मंडळ या उपक्रमाद्वारे विशेष प्रयत्न करीत आहे. या उपक्रमात जिल्ह्यातील शाळांचाही समावेश आहे.
परंतु, ज्याप्रकारे शालेय पोषणआहारापासून ते सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून काही काळानंतर विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहतात. त्याचप्रमाणे किशोर मासिक अंकाच्या लाभापासूनही विद्यार्थी वंचित राहात असल्याचे प्रकार दिसून आले आहे.