गडचिरोली ,दि.२९: राज्यातील विद्यापीठांमध्ये महिलांना मुख्य समित्यांवर अद्यापही पाहिजे तसे प्रतिनिधीत्व दिले गेलेले नाही. त्यामुळे महिलांना प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये तात्काळ योग्य सुधारणा करुन महिलांना योग्य स्थान देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना गोंडवाना विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या प्रा. संध्या शेषराव येलेकर यांनी पाठवून केली आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या श्रीमती येलेकर यांनी पाठविलेल्या निवेदनानुसार गोंडवाना विद्यापीठात विद्यापरिषेमध्ये निवडून आलेल्या एका महिलेने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे तिला व्यवस्थापन परिषदेमध्ये जाता आले. अन्यथा गोंडवाना विद्यापीठाच्या मुख्य प्राधिकरणावर सुद्धा एकही महिला दिसली नसती. एवढेच नव्हे तर कुलपतींनी अधीसभा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेल्या दहा व्यक्तीमध्ये सुद्धा एकाही महिलेचा समावेश नाही. याला विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेतून महिलांना डावलण्याचा प्रकार म्हणावे नाही तर काय म्हणावे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सोबतच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये महिलांना योग्य स्थान देण्यात आले नसल्याने या कायद्याने महाराष्ट्रातील समस्त स्त्री वर्गाची घोर उपेक्षा केल्याची टिकाही केली आहे.
हा कायदा महिलांच्या मानवी हक्कावर गदा आणणारा असून महिलांना उच्च शिक्षणाच्या निर्णय प्रक्रियेतून रोखणारा आहे. याचे जिवंत उदाहरण गोंडवाना विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे, स्थायी समिती, परिनियम आदेश व विनिमय समिती, तक्रार निवारण समिती या मुख्य समित्यासह विद्यापीठातील विविध समित्या व परिषदामध्ये महिलांना नसलेल्या प्रतिनिधीत्वावरुन स्पष्ट जाणवते.
ज्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी महाराष्ट्रात महिलांच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यामुळेच आज देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान, विद्यमान संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री या महिला होवू शकल्या आहेत.
जगातील कित्येक मोठ्या कंपण्याच्या सीईओ देशातील विविध मंत्रालयातील सचिव, जिल्हाधिकारी या महिला आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना ५० टक्के स्थान देण्यात आले आहेत.
येणाèया निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांनी सुद्धा संसदेत व विधीमंडळात महिलांना ५० टक्के स्थान देण्याची आश्वासने दिली आहेत. असे असताना सुद्धा विद्यापीठातील उच्च शिक्षणाच्या निर्णय प्रक्रियेतून मात्र महिलांना का डावलल्या जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करीत विद्यापीठ अनिधियमाने हा महाराष्ट्रातील समस्त महिलांसह स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाèया फुले, दाम्पत्यांचा घोर अपमान केल्याची टिकाही केली आहे.
