भंडारा,दि.३१ : जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीच्या आत सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. या निकालाने जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद सदस्यांसह चार पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदांवर टांगती तलवार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयातून आदेश येताच या सदस्यांचे पद रद्द होण्याची शक्‍यता असल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमाच्या कलम 9 अ नुसार सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बेटाळा जिल्हा परिषद गटाच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य सरिता पुंडलिक चौरागडे, पंचायत समिती सदस्य विश्वजित घरडे (शिवसेना), संगीता मरस्कोल्हे (भाजप), सुजाता प्रभू फेंडर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) व तुमसर पंचायत समितीच्या सभापती रोशना नारनवरे (भाजप) यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 12 (अ) अन्वये 27 जानेवारी 2017 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निकाल दिला. या निकालाविरोधात या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगनादेश मिळविला. सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाला ग्रामविकास मंत्रालयाकडून आदेश मिळाले नाही. या निकालाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
