गडचिरोली,दि.01 – महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाव्दारे ओबीसींना राज्यात १९ टक्के आरक्षण लागू केले. गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी १ सप्टेंबर १९९७ रोजी जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण ८ टक्के कमी करून ते ११ टक्क्यांवर आणले. त्यातही २५ आॅक्टोबर २००२ रोजी पुन्हा ५ टक्के कपात करून ते ६ टक्क्यांवर आणले. अशा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींच्या घटनात्मक अधिकारावर घाला घालून असंविधानिक पध्दतीने ओबीसींचे आरक्षण कमी करून जिल्ह्यातील ओबीसींना देशोधडीस लावले.त्यामुळे आतातारी शासनाने ओबीसींचे घटनात्मक अधिकार हिरावले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील एकूण १५९७ गावांपैकी १३११ गावे (८२ टक्के) अनुसूचित क्षेत्रात तर २८६ गावे (१८ टक्के) बिगर अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ ची पदभरतीसाठी काढलेल्या महामहीम राज्यपाल यांच्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार तलाठी, शिक्षक, वनरक्षक, कृषीसहाय्यक, आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, पशुधनविकास सहाय्यक, कोतवाल यासारखी १२ पदे अनुसूचित क्षेत्रात भरताना १०० टक्के आदिवासी उमेदवारातून भरावयाची असल्यामुळे या क्षेत्रात गैरआदिवासींचे पदभरतीतील आरक्षण शून्य टक्के झालेले आहे. हीच १२ पदे केवळ १८ टक्के गावे समाविष्ट असलेल्या बिगर अनुसूचित क्षेत्रात भरताना १९ टक्के प्रमाणे भरावयाची आहे. परंतु १२ पदाव्यतिरिक्त इतर पदे मात्र अनुसूचित व बिगर अनुसूचित क्षेत्रात ओबीसी मधून करताना ती जुन्याच शासन निर्णयाप्रमाणे ६ टक्के प्रमाणेच भरावयाची आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्रात केवळ १८ टक्के गावे असल्याने या गावांमध्ये अधिसूचनेतील १२ पदे भरताना सर्वप्रथम बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्रात जाने गरजेचे आहे. (शासन निर्णय ५ मार्च २०१५) परंतु शासन निर्णयातील विकल्प या पळवाटीमुळे गैरआदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्रात जायला तयार नाहीत. त्यामुळे बिगर अनुसूचित क्षेत्रात ओबीसींसाठी रिक्त जागा निर्माण झाल्या नाहीत. कारणास्तव १९ टक्के भरतीचा ओबीसींना एक टक्काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे या अधिनियमाचा उद्देश सफल न होता गैरआदिवासींवर तो मात्र कुरघोडी करणारा ठरला.
महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेत सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्रातील पदे भरताना केवळ आदिवासी उमेदवारांमधून न भरता त्यात सर्व प्रवर्गातील स्थानिक उमेदवारांना घटनेतील आरक्षणाप्रमाणे प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, तसेच ज्या गावात गौरआदिवासींची संख्या ५० टक्केच्या वर आहे, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळून ती बिगर अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात यावीत, गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे घटनाबाह्य पध्दतीने कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, यासाठी गेल्या १६ वर्षांपासून जिल्ह्यातील ओबीसी संघटना लढा देत आहेत. परंतु याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
आज ४ वर्षांनतरच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर राज्य शासनाने राज्यपालांच्या अधिसूचनेवर पूनर्विचार करण्यासाठी १० सचिवांची समिती नेमल्याचे वृत्त आहे. यासाठी शासनाचे मन:पूर्वक आभार. परंतु या समितीचे कार्य नि:पक्षपणे ठरावे म्हणून या समितीत ओबीसी प्रवर्गाचे सचिवसुध्दा असणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यातील ओबीसी आमदार, खासदारांनीसुध्दा या समितीचे कार्य प्रभावीपणे होण्यासाठी जातीने लक्ष द्यावे. या समितीच्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक अहवालाचा दुरगामी परिणाम या जिल्ह्यातील राजकारणावर नक्कीच होणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
