मुंबई, दि. 4 (प्रतिनिधी) ः महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळांर्गत कर्ज मिळवतांना अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर आणि जामीनदार या दोन अटींमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे आता स्वयंरोजगारासठी कर्ज मिळणे सापे झाले आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले.
यासंबंधी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळांतर्गत एनएसएफडीसी योजनेतील कर्ज प्रकरणात पूर्वी प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्र जामीनदार देण्याची अट होती. त्यामुळे पात्र असूनही स्वतंत्र जामीनदार मिळण्यात अर्जदाराला अडचणी होत होत्या. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता एकच व्यक्ती दोन कर्ज प्रकरणात जामिनदार म्हणून राहू शकेल. जामिनदार रहाणाऱ्या व्यक्तीच्या वेतनाच्या अनुषंगाने कर्जाची रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. अलिकडेच
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बडोले यांनी नमूद केले आहे.
बँक कर्ज प्रकरणात सिबिल क्रेडिट स्कोअर 650 च्या वर असण्याची अट होती.यामुळेही मोठ्या प्रमाणात अर्जदार अपात्र ठरत असत. सदर अटीमंध्ये सुधारणा करण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्याला अनुसरून ही अट 650 वरून 500 वर करण्यात आली. या दोन निर्णयामुळे आता महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातून अनुसूचित जातींच्या अर्जदारांना कर्ज सुलभता झाली आहे. यासाठी 40 कोटी रूपयांचा निधीही महामंडळाला उपलब्ध करून दिला असल्याचेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
संचालक महामंडळाच्या झालेल्या बैठकीत 25 हजार ते 25 लाख रूपयापर्यंतच्या वैयक्तीक लाभाच्या तसेच बचत गटांसाठी अभिनव योजना शासनाला प्रस्तावित
केल्या आहेत. पूर्वीच्या वैयक्तीक लाभाच्या व बचत गटांसाठीच्या योजनांची कमाल मर्यादा 5 लाख रूपये होती ती 25 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्याचा तसेच फ्रँचाईसीच्या संकल्पनेवर आधारित नवीन योजना शासनाला प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
