सिंचन व रस्त्यासाठी वनकायदा सांगणारे प्रशासन अदानीसमोर मात्र हतबल
राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात आडकाठी आणणाèया वन्यसंस्था अदानीप्रकल्पाच्या वेळी आंधळ्या
गोंदिया,दि.12: विकासाचे लालीपॉप दाखवून स्थापन केलेल्या अदानी विद्युत प्रकल्पाने गोंदिया जिल्हावासियांची घोर निराशा केली आहे. या प्रकल्पाचा जिल्ह्याला काडीचाही लाभ झाला नाही. याउलट केंद्रासह राज्य सरकारने या उद्योग समूहाला सोयी-सवलतींची सतत खैरात वाटण्याचा सपाटा लावला आहे. वन्य जिवांची पर्वा न करता राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने अँश युटिलायझेशन, प्रमोशन अँण्ड रिसर्च पार्कसाठी वन अधिनियम १९८० अंतर्गत १४१.९९ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पाला वळती करण्याचा निर्णय (दि.७) निर्गमित केलेल्या आदेशाद्वारे घेतल्याने केंद्राचे अदानीवरील प्रेम कसे उतू जात आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.त
त्यातच जिल्ह्यातील जे आजी माजी लोकप्रतिनिधी अदानीच्या विरोधात प्रतिक्रिया देतात त्यांचा आर्थिक कोटा पुर्ण झाला की,हे सुध्दा प्रसारमाध्यमासारखे मान खाली घालून त्याविरोधात अवाक्षरही काढत नाही.गोंदियातील काही तथाकथित पत्रकारांमुळे तर या समुहाने सर्व पत्रकारांनाच विकत घेतल्यासारखी भूमिका घेतल्याने त्या पितपत्रकारामुळे प्रसारमाध्यमांचीही नाचक्की सुरु झाली आहे.
अदानी विद्युत प्रकल्पाने आतापर्यंत जिल्हावासींची चांगलीच निराशाच केली. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याला फायदा झाला नाही. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार या उद्योग समूहाला खैरात वाटणे सुरूच ठेवले आहे. यापूर्वी राखेचे नियोजन करण्यासाठी १६३.८४ हेक्टर जागा २०११ मध्ये अदानी समूहाला देण्यात आली.आता पुन्हा राखेवर संशोधन करण्याकरिता व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली १४१.९९ हेक्टर जागा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन विद्युत प्रकल्पाला लागूनच गराडा, चुरडी, चिखली, मेंदीपूर,भिवापूर ,निमगाव, बरबसपुरा, गुमाधावडा, खमारी, खडकी ,डोंगरगाव आदी गाव परिसरातील असल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ आणि इतर वन्यजीवांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याचे सुर वन्यप्रेमींसह इतरांनी लावले आहेत. केंद्र शासनाने हा निर्णय राजकीय दबावापोटी घेतल्याचे वन व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाèया संघटनांसह काही लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी व ज्या परिसराला लागून व्याघ्र प्रकल्प आहे, ती जमीन कोणालाही देता येत नाही. तशा सूचना वनविभागाच्या आहेत. मात्र, वनविभागाने हवाई मोजमापात १० किमीचे अंतर दाखवून ती जमीन विद्युत प्रकल्पाला देणे सोईस्कर समजले. प्रत्यक्षात मात्र हे अंतर ८ किमीपेक्षा कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
२००९ मध्ये तिरोडा येथील महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाच्या जागेवर अदानी समूहाच्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पाच संचांच्या माध्यमातून याठिकाणी ३३०० मेगावॉट वीज निर्मिती केली असे दाखविले जाते.
राज्य शासनाच्या जागेखेरीज मोठ्या प्रमाणात खासगी जागा देखील या प्रकल्पाने खरेदी केली. शिवाय प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर राखेचे नियोजन करण्याकरिता २०११ मध्ये १६३.८४ हेक्टर वनविभागाची जागा अदानी विद्युत प्रकल्पाला देण्यात आली. त्यावेळी सुद्धा वन्यप्रेमींनी याचा विरोध केला होता. वन्यजीव आणि वाघांच्या रक्षणासाठी व मुक्त विहारासाठी राज्य सरकारच्या शिफारशीवर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात नवेगाव-नागझिरा या व्याघ्र अभयारण्याला केंद्र सरकारने एकीकडे मंजुरी दिली.
या व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा तिरोडा येथील वीज प्रकल्पापासून काही अंतरावरच आहे. त्यातही गोंदिया वन विभागाची जागा आणि व्याघ्र प्रकल्प हे अदानी विद्युत प्रकल्पाला लागून आहे. अदानी विद्युत प्रकल्पाने राख ठेवण्याकरिता रिसर्च सेंटरचे नाव समोर करून शासनाकडे पुन्हा २०१४ मध्ये वन विभागाच्या जागेची मागणी केली. त्या १४१.९९ हेक्टर जागेला सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे व्याघ्र आणि इतर प्राण्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. भविष्यात प्रदूषणातही मोठी वाढ होण्याची भीती तिरोडावासियांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या केंद्रीय वन व पर्यावरण समितीच्या बैठकीत सदर जागा अदानी प्रकल्पाला देण्यास पर्यावरण व वन्यजीव समितीतील सदस्यांनी जोरदार विरोध केला होता अशी माहिती किशोर रिठे यांनी दिली. त्या आक्षेपाला बाजूला सारत केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने उद्योजकाचे हित साधत व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली वन विभागाची १४१.९९ हेक्टर जागा दिल्याचे अधिकृत शासन निर्णय ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढले. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील वन व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाèया संस्थांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
लोकप्रतिनिधी अदानीसमोर बधीर
भंडारा-गोंदियाचे माजी खासदार नाना पटोले यांनी खासदार असतांना मी आधीपासूनच वन जमिनीची जागा अदानी विद्युत समूहाला देण्यात येऊ नये, या भूमिकेत असल्याचे सांगत जिल्हास्तरावर ज्या बैठकीत १४१ हेक्टर जागा अदानी समूहाला देण्यावर चर्चा झाली त्या बैठकीला मी कधीही उपस्थित राहिलो नाही असे सांगितले होते.त्यावेळी ते सत्तेतील पक्षात होते.मात्र आता विरोधात असल्यानंतरही त्यांनी या जमिनीबद्दल विरोध करण्यासाठी कुठे आंदोलन केले असेल असे चित्र नाही.तर व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली १४१ हेक्टर जागा अदानी विद्युत प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. एकीकडे पर्यावरणाचा धोका असताना हा निर्णय कसा घेण्यात आला, याचेच आश्चर्य वाटते. या विषयाला घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे सांगणारे आमदार विजय रहांगडाले हे सुध्दा या प्रकरणात गप्प राहिले.जेव्हा की त्यांच्याच मतदारसंघातील qसचनप्रकल्पाकरीता गेल्या दोन तीन दशकापासून मध्यमप्रकल्प विभागाने पैसा भरूनही ती वनजमिन देण्यास वनविभाग अद्यापही तयार न होता मध्यम प्रकल्प विभागाला पैशाची मागणी करीत बसले आहे.यावरुन शेतीqसचनासाठीच्या प्रकल्पाला जमीन देण्यास नकार देणारी राज्य व केंद्रातील सरकार अदानीसारख्या उद्योजकांना मात्र वनजमिन द्यायला मोकाट सुटली आहे.
