गोंदिया,दि.16 : आधारभूत हमीभाव केंद्रातून धान खेरदी केल्यानंतर धान खरेदी करणाऱ्या संस्था गोदामात धान ठेवतात. मात्र, अधिक काळ धान राहिल्यास मोठ्या प्रमाणात तूट होते. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड त्या संस्थांवर बसत असतो. तेव्हा, संस्थेची होणारी तूट लक्षात घेऊन २ टक्के घट मंजूर करावी अशी मागणी धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी लावून धरली होती. शेवटी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांना ही तूट भरून काढण्यात येईल, असे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बाबट यांनी दिल्याने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांचा आर्थिक लाभ होणार आहे.२००८ या वर्षापासून २०१२ पर्यंतच्या कालावधीत अनेक महिने धानसाठा गोदामात पडून राहिल्यामुळे धान साठवणुकीत आलेल्या घटीवर २ टक्के घट मंजूर करतानाच त्यापुढील २०१२ ते २०१८ पर्यंतच्या झालेल्या घटीवर २ टक्के घट मंजूर व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे बैठकीतून पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनात दिली. गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि नागपूर या धान उत्पादक जिल्ह्यातील धान खरेदी सहकारी संस्थांच्या संघाने दिलेल्या मागणी निवेदनावर मंत्रालयात अन्न नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्यासोबत बैठक पार पडली. यावेळी अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव फाटक, मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या बैठकीत २०१५ ते २०१८ पर्यंतचे थकीत गोदाम भाडेही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांनी धान खरेदी करणाऱ्या सब एजंट सहकारी संस्थांकडून खरेदी दराच्या दीड पटीने केलेली वसुली माफ करावी, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली. त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचेही बापट यांनी आश्वासित केल्याचे बडोले म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी धान खरेदी धोरणात आमूलाग्र बदल केल्यामुळे धान खरेदी आणि गोदाम साठवणुकीत सुसूत्रता आली असून यावर्षी मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादक कास्तकार आणि धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांना लाभ होणार आहे. गोदामात दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ धान राहिल्यास त्यांना एक टक्के घट देण्याचाही विचार करण्यात येणार असेही बापट यांनी सांगितल्याचे बडोले म्हणाले..
