गडचिरोली,दि.21-जिल्ह्यातील गैरआदिवासी व आदिवासींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करीत आहे. आरक्षण कमी करून ओबीसींना जिल्ह्याच्या पदभरतीतून बाद केले आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही. राज्यपालांनी पेसा कायद्याची काढलेली अधिसूचना रद्द करून भौगोलिक परिस्थितीवर निर्णय घ्यावा, असे प्रतिपादन माजी खासदार तथा अखिल भारतीय शेतकरी, शेतमजूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.
येथील इंदिरा गांधी चौकातील सभागृहात आयोजित भव्य धरणे आंदोलन सभेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला माजी खासदार मारोतराव कोवासे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी, प्रदेश सचिव रवींद्र दरेकर, माजी आमदार आनंदराव गेडाम, निरीक्षक सुरेश भोयर, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रकाश इटनकर, जि.प. सदस्य अँड. राम मेर्शाम, डॉ. नामदेव किरसान, महिला जिल्हाध्यक्ष भावना वानखेडे, जेसामल मोटवाणी, नगरसेवक सतीश विधाते यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मार्गदर्शन करताना नाना पटोले पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात सुरजागड येथे लोहप्रकल्प लवकर सुरू करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी भाजप सरकारने ‘लायड मेटल’ कंपनीला कोनसरीजवळ फुकटात ६३ हेक्टर जमिन दिली. ४३ किलोमीटरवर त्यांना पोलिस संरक्षण दिले जाणार आहे. एकीकडे आदिवासी शेतकरी अतिक्रमण केल्यास त्यांना हटविले जाते. मात्र, लायडवर सरकार मेहरबान आहे. लायड मेटल कंपनीचा मालक हा सरकारचा जावई आहे का, असा संतप्त सवाल करीत राफेल विमान खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. मात्र मोदी सरकार मान्य करायला तयार नाही. केवळ आश्‍वासने देऊन गोरगरिबांच्या पैशावर पंतप्रधान विदेश दौरे करून मज्जा मारत आहेत, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. मोदी सरकार हे बहुजनांना नष्ट करायला निघाले असून ऑनलाईनच्या नावावर गरीब शेतकर्‍यांना वेठीस धरत आहे. कोणत्याही प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया पार पाडावी लागत आहे. यातून मिळणारा महसूल हा खासगी कंपनीच्या घशात जात आहे. या कंपनीशी मोदी सरकारचे साटेलोटे असल्याचा आरोप त्यांनी कार्यक्रमानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी नाना पटोले, काँग्रेस पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांनी काढलेल्या अधिसूचनेच्या परिपत्रकाची होळी केली. त्यानंतर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे नाना पटोले यांचा सत्कार करण्यात आला.
