मुंबई, दि. 21 (प्रतिनिधी) ः सामाजिक न्याय विभाग राबवत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत 2018-19 या वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील तब्बल 1 लाख 1 हजार 714 गरीब नागरिकांना घरकुले मंजूर करण्यात आली असून आजवरच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने मंजूरी देणाचा हा विक्रमच म्हणावा लागेल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकामधिल गरीब नागरिकांना घर बांधून देण्यासाठी सामजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई आवास घरकुल योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत यापूर्वी खूप कमी प्रमाणात घरकुलांना मंजूरी दिली जात होती. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल 200 ते 300 घरकुलांचे उद्दिष्ट असायचे. त्यामुळे उर्वरीत गरजवंतांना घरासाठी पंतप्रधान आवास योजनेवर अवलंबून रहावे लागत असे. यावेळी आम्ही मात्र जिल्ह्यातून जितक्या घरांची मागणी आली ती सर्वच मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यात तब्बल 1 लाख 1 हजार 714 नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. स्वतःचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. जिथे नोकरदार वर्गाला निवृत्त झाल्यानंतरच स्वतःचे घेता येते तिथे तर गरीब आणि अनुसूचित जाती व नवबौध्द नागिकांना स्वतःचे घर घेणे हे स्वप्नच रहाते. त्यामुळे आम्ही घरकुलांचे उद्दिष्ट न ठेवता जिल्ह्यातून जितकी मागणी आली ती सर्वच मंजूर केली, असेही बडोले म्हणाले.
राज्यभरातून मंजूर घरकुलांपैकी नागपूर विभागात सर्वाधिक 22 हजार घरकूलांना मंजूरी मिळाली तर सर्वात कमी 3 हजार 746 घरकुले मुंबई विभागात मंजूर करण्यात आले. नाशिक विभागात 18 हजार 896, पुणे विभागात 12 हजार 830, अमरावती विभागात 14 हजार 614 तर औरंगाबाद विभागात 10 हजार 230 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. विदर्भात सर्वाधिक म्हणजे 6 हजार 851 घरकुले गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाली आहेत. त्या खालोखाल चंद्रपूर जिल्हा 4 हजार 500, वर्धा जिल्ह्यात 4 हजार 440, अमरावती जिल्ह्यात 4 हजार 103, अकोला जिल्ह्याला 4 हजार, बुलढाणा जिल्ह्यात 2 हजार 855, यवतमाळ जिल्ह्यात 2 हजार 656, नागपूर जिल्ह्यासाठी 1 हजार 300 तर भंडारा आणि वाशिम जिल्ह्यात प्रत्येकी 1 हजार घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली, अशी माहिती बडोले यांनी दिली.
2018-19 या वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यभरात केवळ 68 हजार 646 घरकुलांना मंजूरी मिळाली आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने
रमाई आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 1 हजार 714 घरकुलांना मंजूरी दिली. पुढील वर्षीही जिल्ह्यातून जितक्या घरांची मागणी येईल, ती संपूर्ण मंजूर करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही बडोले यांनी यावेळी दिली.
