मुंबई- केंद्र सरकारच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गेल्या पाच वर्षांपासून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना थेट पुढच्या वर्गात घेतले जात होते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जात असल्या तरी त्यांना नापास न करण्याच्या धोरणामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला. यामुळे या निर्णयावर धोरणात्मक बदल करत येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नैदानिक क्षमता चाचणी घेतली जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच शिक्षकांचीही गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांवर येणारा परीक्षांचा ताण हलका करण्यासाठी २०१० मध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची; परंतु त्यांना नापास करायचे नाही, असा निर्णय आरटीईअंतर्गत घेण्यात आला होता. त्यामुळे गुणवत्तेचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात याविषयी नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती. पुन्हा परीक्षा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणीही या प्रकारामुळे जोर धरत होती. या आणि अन्य विषयांसंबंधी पाच वर्षांतील शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासंबंधीची बैठक नुकतीच मुंबई येथे पार पडली.
या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, सर्व शिक्षण संचालक, सहसंचालक आणि उपसंचालक यांची उपस्थिती होती. यात येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून परीक्षा नव्हे, तर क्षमता चाचणी घेण्यात यावी. यास नैदानिक चाचणी असे नाव देण्यात आले आहे.
अशी असेल नैदानिक चाचणी
पहिली ते आठवीसाठी शाळा सुरू झाल्यावर आणि सहा महिन्यांनंतर अशा दोन सत्रांत नैदानिक चाचणी परीक्षा घ्यायची आहे. या दोन परीक्षांत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासून त्याचा अहवाल शिक्षण विभागास पाठवायचा असून पुन्हा दोन परीक्षा बाहेरील संस्थेमार्फत घेण्यात येतील. त्यासंबंधीचे पुढील निर्णय हे एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत घेण्यात येणार आहेत.
