रायपुर. नए ब्लॉक और तहसीलों के पुनर्गठन के लिए गठित डॉ.एस.के. मिश्रा आयोग ने अपनी सिफारिशें मुख्य सचिव के सौंप दी हैं। आयोग ने 71 नए विकासखंड और 40 तहसीलों का गठन प्रस्तावित किया है। इनमें वर्तमान 53 उप-तहसीलों में से कुछ को पूर्ण दर्जा भी दिया जाएगा।
ढाई वर्ष पूर्व गठित मिश्रा आयोग ने प्रदेश के पांचों संभागों में जन सुनवाई एवं जिला प्रशासन से भी रायशुमारी कर अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी को सीएस को सौंप दी है। आयोग ने बड़े तहसीलों, विकासखंडों को विभाजित कर नए गठित किए जाने की सिफारिश की है। राज्य में इस समय 146 विकासखंड एवं 149 तहसील हैं।
आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिल्हा, आरंग, कोंटा जैसे बड़े विकासखंड एवं धरसींवा जैसे बड़े तहसीलों को विभाजित कर नए गठित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर सीएस ढांड विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट लेने के बाद गठन की प्रकिया पूरी करेंगे। इसमें कम से कम 6माह का समय लगेगा।
विभाग करेंगे जनसुनवाई: गठन की अंतिम अधिसूचना से पहले सरकार को पुन: जनसुनवाई करनी होगी। विकासखंडों के लिए पंचायत एक्ट एवं तहसीलों के लिए भू-राजस्व एक्ट के तहत सम्बंधित विभाग यह प्रक्रिया पूरी करेंगे।
पेंच भी रहेगा
इनके पुनर्गठन में अहम पेंच फंसता नजर आ रहा है। दो माह पूर्व हुए नगरीय निकाय, पंचायतों के चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर हुए हैं।प्रदेश के कई पालिका व जनपद क्षेत्र ही विकासखंड और तहसील भी हैं। इसलिए नवनिर्वाचित पदाधिकारी पुनर्गठन पर सहमत नही होंगे।
