मुंबई,दि.02 – शासकीय कर्मचाऱ्यांवर जाचक अशी नवी पेन्शन योजना लादणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मंगळवारी ( २ ऑक्टोबर ) गांधीगिरी स्टाईलनं आत्मक्लेश आंदोलन केले. आझाद मैदानात झाडू मारत १० हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सरकारची नवी पेन्शन योजनाही ‘कचऱ्याच्या डब्यातङ्क घालत असल्याचे सांगितले. सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, तर लवकरच योजनेसह सरकारला कचऱ्यात जमा करू, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.या आंदोलनात गोंदिया जिल्ह्यातून 2500 कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत.
मृत्युपश्चात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपा सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. नव्या पेन्शन योजनेला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून सरकारचा निषेध करण्यासाठी गांधीजींनी सुचवलेल्या शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहोत. मात्र जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पूर्ण झाली नाही, तर भविष्यात क्रांतीचा प्रखर मार्गही अवलंबवा लागेल, असा इशाराही वितेश खांडेकर यांनी यावेळी दिला. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील म्हणाले की, यवतमाळहून मुंबईपर्यंत सायकलने प्रवास करत ७००किलोमीटरचे अंतर पार करणाऱ्या संघटनेच्या प्रवीण बहादे या कार्यकर्त्याने नव्या पेन्शनविरोधात आपला रोष व्यक्त केला आहे.
तर शिवनेरी किल्ल्याहून ‘रन फॉर पेन्शनङ्क अशी हाक देत १० कार्यकर्ते १०० किलोमीटर अंतर धावत पार करून आझाद मैदानापर्यंत पोहोचले आहेत. ही सर्व आंदोलने शांततेच्या मार्गाने सुरू असतानाही पेन्शन दिंडीला सरकारने परवानगी नाकारत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे आंदोलन चिरडले जाणार नसून त्याहून कित्येक पटीने उसळी घेऊन सरकार आदळेल अशी प्रतिक्रिया झावरे-पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारनेही घाईघाईत शनिवारी १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचाच अर्थ सरकार हे आंदोलन दडपू पाहत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पेन्शन दिंडीमध्ये ५० हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचारी सामील होणार होते. त्याचाच धसका सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला सुबुद्धी मिळावी आणि त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी हजारो शासकीय कर्मचारी आत्मक्लेश आंदोलनास बसले आहेत.
