विभागीय उपनिबंधकाच्या आदेशान्वये भानारकर गोंदिया जिल्हा दुग्ध संघाचे प्रशासक
गोंदिया,दि.०३ः-सरकारने ठरवून दिलेल्या हमी भावापेक्षा पाच रुपयांनी कमी दराने दूध खरेदी करणाèया गोंदिया जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ सहा वर्षासाठी बरखास्त करण्याच्या सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूरचे विभागीय उपनिबंधक एस. एन. क्षीरसागर यांच्या आदेशाला सहनिबंधक दुग्ध मुंबई यांनी कायम ठेवले आहे.विभागीय उपनिबंधकाच्या आदेशावर गोंदिया जिल्हा दुग्ध सहकारी संघाच्या संचालक मंडळाने दुग्धविकास सहनिबंधकाकडे अपिल केली होती.त्या अपिलावर २५ सप्टेंबरला मुंबई येथील दुग्धविकास सहनिबंधकाच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावनीनंतर सहनिंबधक जाधव यांनी याचिका फेटाळून लावत विभागीय उपनिबंधकाच्या आदेशाला कायम ठेवले.त्यानुसार सहनिबंधकांच्या सुनावनी अहवालानुसार नागपूर विभागीय उपनिबंधक(दुग्ध)यांनी गोंदिया जिल्हा दुग्ध सहकारी संस्था संघाचे प्रशासक म्हणून भंडारा येथील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था(दुग्ध) प्रदीप भानारकर यांची नियुक्ती केली आहे.त्या आदेशानुसार भानारकर यांनी आज बुधवारला(दि.03) दुपारच्या सुमारास गोंदिया जिल्हा दुग्ध संघाच्या प्रशासक पदाची सुत्रे स्विकारल्याची माहीती बेरार टाईम्सला भ्रमणध्वनीवर दिली.
प्रकरण असे होते की,सरकारने गायीच्या दुधासाठी २७ तर म्हशीच्या दुधासाठी ३६ रुपये प्रती लिटर इतका हमी भाव निर्धारित कला आहे. हा दर दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक आहे. पण, संघ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत संचालक मंडळाने प्राथमिक दूध संस्था व शेतकèयांना २२ रुपये दराने गायीच्या दुधाला दर दिल्याची तक्रार विभागीय उपनिबंधकांसह जिल्हाधिकारी व सरकारकडे केली होती. त्यानंतर दूध संघ लक्ष देत नसल्याचे पाहून संस्थांनी न्यायालयातही धाव घेतली. दूध उत्पादकांच्या तक्रारीच्या आधारे विभागीय उपनिबंधकांनी २१ एप्रिल रोजी पहिली सुनावणी केली. संघाच्यावतीने अॅड. अजय घारे यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असता २८ एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्याला संघाचे अध्यक्ष राजकुमार कुथे हे प्रत्यक्ष उपस्थित राहुन एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७दरम्यान शासन निर्देशाप्रमाणे २७ रुपये लिटर दर देण्यात आल्याचे सांगत १ डिसेंबरपासून हा दर २४ रुपये, २१ जानेवारी २०१८पासून २२ रुपये प्रती लिटर तर ११ एप्रिलपासून २४ रुपये प्रती लिटर गायीचे व ३४ रुपये म्हशीच्या दुधाचे दर करण्यात आल्याचे सांगितले होते. लेखी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यावर १० मे रोजी पुन्हा सुनवाणी घेण्यात आली असता संघाच्यावतीने कर्मचारी उपासे हे हजर झाले. ११ मेपासून शासन निर्देशाप्रमाणे दूध उत्पादकांना दर देण्यात येईल असे सांगितले. १६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती बोकडे यांनी संघाचा ठराव व दरपत्रक लेखी सादर केले. त्यामध्ये एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८दरम्यान २०, ३११३८ लिटर दूध संकलित करून १५,०४९८७ लिटर सरकारला विक्री केले. तर उर्वरित दूध महानंद, भंडारा दूध संघ व चिल्लर विक्री केल्याचे सांगत एसएमपी पावडर व बटर तयार करण्यात संघाला २२.३३ लाखांचा तोटा झाल्यामुळे दुधाचे दर कमी केल्याचा उल्लेख लेखी उत्तरात केला. २५ मे रोजीच्या सुनावणीत शासकीय दर देण्यात येत असल्याने नोटीस परत घेण्याची विनंती दूध संघाचे वकील एस. के. तांबडे यांनी केली. मात्र अंतिम सुनावणीला १८ जून रोजी संघातर्फे कुणीही उपस्थित झाले नाही. हमी भाव देणे बंधनकारक असतानाही सरकारी निर्णयाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळाला जबाबदार ठरवित विभागीय उपनिबंधक क्षीरसागर यांनी मंडळाला सहा वर्षांपासाठी अपात्र ठरवले होते.