गोंदिया,दि.12 – राज्यसरकारने आरक्षित वर्गातील पदे पदोन्नतीने न भरण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढे पदोन्नतीने केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरण्यात येणार आहेत.मंत्रालयातून त्या संदर्भात 11 आॅक्टोंबरला एक पत्र काढून सर्व मागासवर्ग कक्षातील सहाय्यक आयुक्त व विभागीय आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे आरक्षित वर्गातील पदांसाठी थेट परीक्षा देऊनच रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील १५४ मागास पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ पदावर पाठविण्यात आल्यानंतर सर्वत्र गोंधळ निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार याबाबतचे हक्क न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच सद्यस्थितीत पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
