गोंदिया,दि.१८ःःराज्य सरकारने 21 ऑगस्ट रोजी शासकीय निर्णय काढून रेशनच्या बदल्यात डीबीटी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात व सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक मोठ्या अडचणीत येणार आहेत. यामुळे त्यांनी या धोरणांच्या जाहीर निषेध केला असून २२ ऑक्टोबर रोजी राज्य संघटनेच्या आव्हानावर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयावर संघटनेतर्फे धरना प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच १५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील सर्व दुकानदार व कार्डधारकांच्या मोचार्चे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच २५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर देशातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार व परवानाधारक जेलभरो आंदोलन यशस्वी झाले असल्याची माहिती गोंदिया जिल्हा सरकारी रेशन व केरोसीन विक्रेता संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी आज १७ ऑक्टोबर रोजी शासकीय विर्शामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी प्रामुख्याने गोंदिया जिल्हा सरकारी रेशन व केरोसीन विक्रेता संघाचे अध्यक्ष योगराज रहांगडाले, सचिव खेमराज साखरे, कोषाध्यक्ष दुर्गेश रहांगडाले, सहसचिव खेमेंद्र वासनिक आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी अध्यक्ष रहांगडाले यांनी माहिती देताना सांगितले की आयोजित धडक मोर्चा सरकारने रेशन दुकानदारांच्या विरोधात घेतलेल्या चुकीच्या निर्णया बद्दल असून यामुळे जिल्ह्यातील एक हजार रेशन दुकानदार बाराशे पन्नास केरोसीन परवानाधारक जवळपास आठशे हमाल व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट कोसळणार असून त्यांचे जीवनमान प्रभावित होणार आहे. सरकार आमच्या पोटावर लाथ मारण्याचे काम करत आहे. यामुळे या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला आम्ही प्रमुख काही मागण्या केलेल्या आहेत.
यात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सर्व कार्डधारकांना पूर्वीप्रमाणेच धान्य उपलब्ध व्हायला पाहिजे, केरोसीन परवानाधारकांना नियमित रुपाने केरोसीन पूर्ववत सुरू व्हायला पाहिजे, चंडीगड व पांडिचेरी या दोन्ही राज्यात रोख सबसिडीचे निर्णय व व्यवस्था परत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पूर्ववत लागू करण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई व ठाणे या दोन्ही जिल्ह्यात डीबीटी आधारावर सुरू केलेली योजना बंद करावी, संपूर्ण देशात परवानाधारकांना २00 ते ३00 रुपये प्रति क्विंटल कमिशन देण्याबाबत देशात स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमीत कमी तीस हजार रुपये महिना मानधन देण्यात यावा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व तहसीलदार मार्फत पाठविण्यात येणार आहेत. रोख सबसिडी नको धान्य हवे, मार्जिन नको वेतन हवे असा आमचा नारा आहे, असे सुद्धा रहांगडाले यांनी सांगितले.
दुर्गेश रहांगडाले म्हणाले की संपूर्ण राज्यात पॉस मशीन द्वारे वितरण प्रणालीत गोंदिया जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. यात पूर्णपणे पारदर्शकता आली आहे. गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी बहुल असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्यावर डीबीटीचा हा निर्णय लादू नये, अशी विनंती व मागणी करण्यात आली आहे.
