भंडारा ,दि.२१:: जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत सूसुत्रता आणा, शासनाने धान किमतीत बोनस दिले असून शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेईल. जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती बैठक दर महिन्याला नियमित घेण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.
जिल्ह्यातील खासदार, सर्व आमदार आणि जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, आदिवासी विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मिलधारक असोसिएशनचे पदाधिकारी, इतर संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत धान खरेदी संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, म्हाडाचे अध्यक्ष तारिक कुरेशी, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार सर्वश्री चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, ॲड. रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनीता साहू, अपर जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश बेंडे, जिल्हा पणन अधिकारी गणेश खरचे उपस्थित होते.
शासनाने राज्यात पास मशिनद्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वितरण करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे धान्य वाटपात होणारा गैरव्यवहाराला आळा बसला असून प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. आधार सिडींग केल्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका धारक वगळून पात्र लाभार्थ्यांस धान्य वितरण करणे शक्य झाले आहे, असे गिरीश बापट म्हणाले. आधार सिडींग शिधापत्रिकाधारकांसाठी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाहतूक व हमालीबाबतचे टेंडर लवकरच काढण्यात येणार असून सर्वसाधारण दर निश्चित केले जातील. नवीन निविदेत धान्याची वाहतूक दुकानापर्यंत पोहचविणे आवश्यक असल्याचे नोंदविण्यात येणार आहे. भंडारा जिल्हा आधार सिडींग मध्ये राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले.
जिल्ह्यात ९६ टक्के आधार सिडींग पूर्ण झाले असून दोन महिन्यात १०० टक्के आधार सिडींग पूर्ण करा, असे त्यांनी सांगितले. ऑनलाईन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरण करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत ऑफलाईन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य द्यावे. शासन कोणालाही उपाशी राहू देणार याची दक्षता घेऊन सर्वांना धान्य द्यावे. विभागाने २० लाख शिधापत्रिकांची छपाई केली आहे. लवकरच ती पाठविण्यात येईल. नवीन शिधापत्रिका जनतेस द्याव्या, असे श्री. बापट म्हणाले. ग्राम दक्षता समिती तसेच नगरपरिषदेद्वारे मृत झालेल्या व्यक्तीचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यात यावे. तसेच नवीन पात्र लाभार्थ्यांची नावे नोंदविण्यात यावी. समिती सदस्यांनी स्वस्त धान्य दुकानात धान्य मिळत नसल्यास त्याबाबत लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन श्री.बापट यांनी केले.
संजय गांधी निराधार योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना प्राधान्य गटात समाविष्ट करण्याबाबत शासनस्तरावर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री.बापट यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागपूर व भंडारा जिल्ह्यात शिधापत्रिकाबाबत अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचा निपटारा जलद गतीने करावा. काही कारणाने अपात्र झालेले लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज त्याची दुरुस्ती करुन पात्र ठरविण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. ४४ हजार पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन त्यांना पात्र ठरविण्यात यावे. ऑनलाईन अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात शिबीर घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले. धान खरेदी केंद्रांच्या सर्वसमस्या सोडविण्यात येतील. तसेच नवीन धान खरेदी केंद्राबाबत चौकशी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बापट यांनी सांगितले. धान खरेदीबाबत योग्य नियोजन करुन कोठेही धान खरेदीबाबत गैरव्यवहार होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितींनी तसेच संस्थांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे. शासनाने संस्थेच्या मागील सर्व थकबाकी अदा केल्या आहेत. काही कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या संस्थांच्या थकबाकी लवकरच देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. लाखांदूर येथे धान्य गोडाऊनसाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. त्यास लागणारा निधी शासन लवकरच उपलब्ध करुन देईल. मिलधारक असोसिएशन, धान खरेदी केंद्र तसेच धान उत्पादक शेतकरी यांच्याबाबत सरकारद्वारे हिताचे निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कायदेशीर अडचणी एकत्र बसून सोडवा. धान खरेदीत भ्रष्टाचार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कायदा तुडवू नका अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे लागेल,असेही ते म्हणाले.
या बैठकीस सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य, मिलधारक असोसिएशनचे पदाधिकारी, धान खरेदी संस्थांचे पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
