आ.काशीवार सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद
गोंदिया,दि.31ः-भंडारा जिल्ह्यातील साकोलीचे आमदार बाळा काशीवार यांच्याविरुध्द पराभूत काँग्रेसचे उमेदवार व माजी आमदार सेवक वाघाये यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करतांना काशीवार यांनी निवड़णुक लढवितांना शासकीय कंत्राटदार असल्याची माहिती लपविल्याचा उल्लेख केला होता.त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता वाघाये यांनी सादर केलेले पुरावे आणि म्हणण्याचा आधारावर नागपूर खंडपीठातील न्यायाधिशांच्या बेंचने आमदार काशीवार यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.यामुळे साकोली विधानसभा मतदारसंघासह भंडारा जिल्ह्यातील भाजपमध्ये खळबळ माजली आहे.दरम्यान या निर्णयाबद्दल आ.काशीवार यांच्याशी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आपण मुंबईत असून सदर निर्णय लागलेला आहे, या निर्णयाविरुध्दात आपण एक महिन्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बेरार टाईम्सला सांगितले.
सेवकभाऊ वाघाये यांनी केलेली निवडणूक याचिका अंशत: मंजूर करून न्या. अतुल चांदूरकर यांनी हा निकाल दिला. या निकालाविरुद्ध काशिकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात हक्काचे अपील करण्यास वेळ मिळावा यासाठी न्या. चांदूरकर यांनी आपल्या निकालाचा प्रभाव ३० दिवसांसाठी तहकूब ठेवला. मुख्य न्यायाधीशांनी ही याचिका न्या. चांदूरकर यांच्याकडे १७ जुलै रोजी सोपविली होती. त्यानंतर बरोबर तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून हा निकाल दिला गेला, हे लक्षणीय आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९-ए अन्वये सरकारी कंत्राटदार विधिमंडळ आणि संसदेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. काशिवार हे सरकारी कंत्राटे घेणारे व्यावसायिक कंत्राटदार आहेत. २७ सप्टेंबर २०१४ ही विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. त्यादिवशी काशिवार यांनी घेतलेल्या दोन कंत्राटांची कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली होती तरी कंत्राटांमधील अटींनुसार त्यांचे सरकारशी असलेले कंत्राटदाराचे नाते संपुष्टात आलेले नव्हते. म्हणजेच सरकारी कंत्राटदार या नात्याने ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र होते, असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने निवडणूक अवैध ठरवून रद्द केली.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या पूर्व रेंजमध्ये वाघांच्या बछड्यांसाठी कुंपणभिंतीचे बंदिस्त आवार बांधणे, भंडारा शहरात वरठी आणि नागपूरमधील डागा इस्पितळातील मेट्रो रक्तपेढीचा विस्तार व नूतनीकरण अशा काशिवार यांनी काम केलेल्या चार कंत्राटांसंबंधीत ही याचिका करण्यात आली होती. त्यापैकी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील व मेट्रो रक्तपेढीच्या कंत्राटांच्या संदर्भात त्यांची अपात्रता सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. १९ आॅक्टोबर २०१४ रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काशिवार यांनी २० आॅक्टोबर २०१४ रोजी कंत्राटदाराचे लायसन्स रद्द करण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार, २२ आॅक्टोबर २०१४ रोजी त्यांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले होते.
