मुख्य बातम्या:
वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य नियोजन करा-विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह# #मेंढे यांच्या मूळगावासह मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी साजरी केली दिवाळी# #अंकुश शिंदे सोलापूरचे नवीन पोलीस आयुक्त, तर एम. बी. तांबडें नवे नक्षलचे पोलीस उपमहानिरिक्षक# #जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 23 जूनला मतदान# #कवयित्री पंचवटी गोंडाळे यांचा राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मान# #वंचित बहुजन आघाडीमुळे दोन माजी मुख्यमंत्र्याना पराभवाचा फटका# #५0 हजारांची लाच स्वीकारणार्‍या मंडळ अधिकार्‍याला अटक# #निशुल्क एकदिवसीय उद्योजकता परिचय कार्यक्रम# #भारतीय सैन्यात महिला सैनिक पोलीस भरती# #खासदार भावना गवळी यांना विजयी प्रमाणपत्र प्रदान

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या कलमाद्वारे आरक्षण दिले का ?

मुंबई(शाहरुख मुलाणी) – मराठा समाज तरुणांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील जातीय तेढ निर्माण झाले होते. हे जातीय तेढ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16 % आरक्षणाची तरतूद विधेयकाद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप, शिवसेनेने  क्रेडिट ही आज विधिमंडळात विधेयक एकमताने मजूर झाल्यावर घेतले .पण हे आरक्षण टिकेल की न्यायालयात आव्हान उभे करेल याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
मराठा समाजाला 16 % आरक्षण तर दिले पण कोणत्याच प्रकारचे क्रिमिलेअर आणि नॉन क्रिमिलेअर बाबत खुलासा केलेला नाही याअर्थी हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का ? असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे. आरक्षण करिता उत्पन्नाचा निकष अत्यंत आवश्यक असतो. परंतु याबाबत कोणताही सविस्तर खुलासा करण्यात आलेला नाही. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मध्ये विधयेक पारित झाले असले तरी अजूनही कायदेशीर बाबी पूर्ण करायच्या  बाकी असल्याने मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचे दिसून येते. येणाऱ्या निवडणुका नजरे समोर ठेऊन मराठा समाजाला शांत करणे व विरोधकांची बोलती बंद करणे यामध्ये हे सरकार यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणूकित जातीचे  व्होट बँक करण्यात सरकारला किती यश मिळेल हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या जय पराजय वरून स्पष्ट होईल.
विरोधक हे नेहमी विधेयकवरील चर्चेस उत्सुक असतात परंतु, मराठा आरक्षण विधेयक वर कोणतीही चर्चा न करता विधेयक मंजूर केले हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल. यावर मुख्यमंत्री यांनी विरोधकांना कोणतीही संधी न देता बाजी मारल्याचे दिसून येते.

Share